• ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Apr 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोटेश्वरका व्यवसायीहरुको भनाई ‘व्यवसाय पनि चलोस्, घरबेटी पनि मर्कामा नपरुन्’ ★   उपराष्ट्रपति यादवसँग पाकिस्तानका राजदूतको शिष्टाचार भेट ★   अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादनका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको छ: उपप्रधानमन्त्री यादव ★   ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संशोधन’ लाई राष्ट्रिय सभाको सहमति ★   विसं २०८०: वन मन्त्रालयमा के के काम भए ? ★   व्यवस्था बदलिएपनि कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन: पूर्वराजा शाह ★   नेपाललाई पहिलो सफलता, दिपेन्द्रले लिए विकेट ★   वर्षान्त २०८०: विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष ★   सुनकोसी मरिण डाइभर्सन: वैशाख २६ गते ब्रेक थ्रुको तयारी ★   लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत

प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरीप्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन



काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली ९अटोमेसन०मा हुने गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनु भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आज सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली–२०८० र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। दुबै प्रहरी संगठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।

गृहमन्त्रीले भन्नुभयो–हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौं भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रष्ट भएको छ। जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौं। त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो– अरुले वहालमा रहँदा के गर्नुभयो त्यता फर्किन्न। म चाहिँ आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिन्छु। त्यो भनेको कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नु हो। अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ। कसरी जनस्तरमा विश्वासिलो भइन्छ र कसरी संगठनका हरेक सदस्यलाई न्याय हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस्। तत्कालै अगाडि बढाउँछु।

केही अघि प्रहरी उपरीक्षक र हिजो भएको प्रहरी निरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन गर्नुभएको हो।

उहाँले दुबै संगठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा सचिवसहित गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसहित उच्च अधिकृत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।