२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छः महासचिव पोखरेल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार प्रतिवद्ध, अनधिकृत मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी कृष्णभीरको भित्ता काट्ने काम अन्तिम चरणमा: नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड आज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस् दुई करोड मूल्य बढीको ‘एप्पल एयर वर्डस’ बरामद माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको जीवित उद्धार नुवाकोटको बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको घरबाट महिलाको जीवितै उद्धार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई जनताको पक्षमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ: सन्तोष परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो विधेयकलाई जनताको पक्षमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत गर्नुभयो । सो विधेयकले लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई, संघीयतालाई,समावेशितालाई हामीले साँच्चै नै आत्मासात गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक परियारले देशको तमाम विविधता सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सबै विविधतालाई सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले क्षमताको नाममा एकल जातीय बर्चश्वको निजामती सेवा बनाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘क्षमता इतिहासको हुन्छ । क्षमता समुदायको हुन्छ । क्षमता विभिन्न संरचनाबाट पाएको लाभांशको आधारमा हुन्छ । तसर्थ, क्षमताको मात्रै कुरा गरेर स्थायी सरकार भन्ने निजामती सेवा एक एकल जात, एकल भाषी, एकल लिंग यो देखिने भयो भने फेरी पनि अहिले लाग्न सक्छ–हामी क्षमताको कुरा गरिरहँदा, यो राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरा गरिरहँदा हामी भन्न सक्छौं–हामी ठूलाठूला कुरा गर्न सक्छौ । तर यो देशका सम्पूर्ण विविधता निजामतीमा देखिएन भने महिलाहरुको उपस्थिति निजामती भएन भने, यो देशका १३ प्रतिशतभन्दा बढि दलितहरुको उपस्थिति निजामतीमा भएन भने हामीले उपलब्ध गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको के अर्थ ? र अर्को कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवा भन्न रुचाउँछु म अझ । यसले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं । के हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भयो ? यदि हाम्रो यो स्थायी सरकारको व्यवहार परिवर्तन भएन भने यसले गर्ने भाषा परिवर्तन भएन भने, यसले गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएन भने सेवाको नाममा शासन गर्ने प्रवृति भयो भने फेरी पनि हामीले यत्रो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुलाई जर्गेना गर्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूर्व आफ्नो मत राख्ने माननीयजीहरुले भन्नु भयो कि यसमा अन्तरपार्टी काम गरौ । हो, यो सामान्य कुरा होइन । एउटा पार्टीको मात्रै विशेष कुरा होइन । साँच्चीकै हामीले लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने हो भने, संघीयतालाई साँचो अर्थमा जनताको पक्षमा ल्याउने हो भने, समावेशितालाई हामीले साँच्चनै आत्मासात गरेको हो भने र यो देश तमाम विविधता सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सबै विविधताको हो भन्ने हो भने यो विधेयकलाई तदनुरुप बनाऔं । र यो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा काम गरौं ।’

प्रमुख सचेतक परियारले सबै पार्टीहरुले मिलेर सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै