• १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एमाले अध्यक्ष ओली आज इलाम जाँदै, चुलाचुलीमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने ★   स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ★   ९२ हजार विस्थापितका घर बन्नै बाँकी ★   बोलेरो गाडी र मोटरसाइकल जुध्दा झापामा तीन जनाको मृत्यु ★   हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको सौन्दर्य (फोटो फिचर) ★   लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६३४ जना आउने निश्चित ★   डढेलोले म्याग्दीमा सात सय हेक्टर वन सखाप, वन्यजन्तु गाउँ पसे ★   दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता हुँदै ★   चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा श्रेष्ठ ★   स्टोइनिसको आईपीएल करिअरको पहिलो शतकमा लखनउले चेन्नईलाई ६ विकेटले हरायो

माथिल्लो ओहोदामा पुगेका कर्मचारीलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गरौँ: योगेश भट्टराई



सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माथिल्लो ओहोदामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

देशको गोपनियता बाहिर जाने भएकाले पनि माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध हुने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिदै सचिव भट्टराईले दलीय आग्रह भन्दा माथि उठेर सो विधेयकको धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले तत्काल संवैधानिक अंगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । सचिव भट्टराईले टे«ड युनियनहरुलाई पनि उत्पादनमुखि काममा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सिंगो व्यवस्थापिका संसदले कुनै राजनीतिक दलको आग्रह भन्दा माथि उठेर नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जवाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने ? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ । त्यसले गोपनियता भंग गर्ने डर हुन्छ ।’

सचिव भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुनेखालको कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।