५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अरुण तेस्रो आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष वर्षमान पुनले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मङ्गलबार बसेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको ११औँ बैठकपछि अर्थमन्त्री पुनले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट माग भएको मूल्य समायोजनअनुसारको रकम सटही एवं स्थानान्तरण, परियोजनाको ड्याम साइट पहुँचमार्गका रूपमा प्रयोग भैरहेको कोशी राजमार्गको खाँदबारी–दोभान सडकखण्ड स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषय र छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्मको परियोजनाको पावर हाउस प्रवेशमार्गको मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभयो ।

साथै होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पहुँच सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया थाल्न तथा सम्बन्धित निकायबाट बजेट प्रस्ताव गरी व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभएको छ ।

अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकले मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । साथै अरुण–३ आयोजनाको खाँदबारी दोभान सडकखण्डको स्तरोन्नति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ । रासस