• ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Apr 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत ★   मलेसियाविरुद्ध नेपालले टस हार्यो, पहिला फिल्डिङ गर्दै ★   सुर्तिजन्य पदार्थलाई राजश्वको आम्दानीको बाटो बनाउनु हुँदैन: प्रमुख सचेतक बर्तौला ★   काँग्रेसले चल्न नदिएपछि संसद अन्त्य भयो: ओली ★   विसं २०८०: मेलम्ची पर्खंदै बित्यो आधा वर्ष ★   गुराँससँग रमाउन र हिमाल हेर्न घोडेपानी ★   सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन ★   राष्ट्रियसभा सदस्यमा अञ्जान शाक्य नियुक्त गर्न सिफारिस ★   प्रतीक्षित चलचित्र ‘पुजार सार्की’को टिजर सार्वजनिक: फरक भूमिकामा देखिए आर्यन, प्रदीप र पल ★   संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ बाट अन्त्य गर्ने निर्णय

अरुण तेस्रो आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन



file photo

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष वर्षमान पुनले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मङ्गलबार बसेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको ११औँ बैठकपछि अर्थमन्त्री पुनले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट माग भएको मूल्य समायोजनअनुसारको रकम सटही एवं स्थानान्तरण, परियोजनाको ड्याम साइट पहुँचमार्गका रूपमा प्रयोग भैरहेको कोशी राजमार्गको खाँदबारी–दोभान सडकखण्ड स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषय र छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्मको परियोजनाको पावर हाउस प्रवेशमार्गको मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभयो ।

साथै होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पहुँच सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया थाल्न तथा सम्बन्धित निकायबाट बजेट प्रस्ताव गरी व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभएको छ ।

अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकले मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । साथै अरुण–३ आयोजनाको खाँदबारी दोभान सडकखण्डको स्तरोन्नति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ । रासस