२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
टरिगाउँ विमानस्थलः नियमित उडान नहुँदा इन्धन डिपो समस्यामा सरकारले १० हजार पार्किङ जरिवाना तिराएको तनावले युवाद्वारा आत्मदाह प्रयास स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैनः… देशले गर्व गर्ने क्रिकेट खेल्छौँः नेपाली यु–१९ महिला टोली प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद लगायतका चार विधेयक टेवल सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए संविधानका आधारभुत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गरोस्ः… पार्टी एकताका लागि महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ, मन्त्री पदसँग कुनै सम्झौता भएको छैनः कविन्द्र… पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा नक्कली प्रहरी बनेर सर्वसाधारणलाई धम्की दिने आलेमगर पक्राउ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सवल वित्तीय सूचक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानबमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट आज बुझ्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जानेनै छ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मूलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाही क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग-४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरूसमेत निर्धारण गरेका छन् । यस्ता निर्देशक सिद्धान्त  र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन् ।रासस

 




भर्खरै