• ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Apr 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   वर्षान्त २०८०: विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष ★   सुनकोसी मरिण डाइभर्सन: वैशाख २६ गते ब्रेक थ्रुको तयारी ★   लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत ★   मलेसियाविरुद्ध नेपालले टस हार्यो, पहिला फिल्डिङ गर्दै ★   सुर्तिजन्य पदार्थलाई राजश्वको आम्दानीको बाटो बनाउनु हुँदैन: प्रमुख सचेतक बर्तौला ★   काँग्रेसले चल्न नदिएपछि संसद अन्त्य भयो: ओली ★   विसं २०८०: मेलम्ची पर्खंदै बित्यो आधा वर्ष ★   गुराँससँग रमाउन र हिमाल हेर्न घोडेपानी ★   सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन ★   राष्ट्रियसभा सदस्यमा अञ्जान शाक्य नियुक्त गर्न सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड



काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानबमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट आज बुझ्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जानेनै छ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मूलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाही क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग-४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरूसमेत निर्धारण गरेका छन् । यस्ता निर्देशक सिद्धान्त  र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन् ।रासस