१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावित स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा रसुवागढी बाढीबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक भोटेकोशी बाढीः २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन ओलीद्वारा उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन रसुवा बाढीपछि समाज कल्याण परिषद्को देशव्यापी आह्वान: उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न गैरसरकारी संघ–संस्थालाई आग्रह भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारसँग लिङ्देनको आग्रह लेन्दे खोला थुनिएकाले बाढी आएको अनुमान,भोटेकोसी–त्रिशूलीमा अझै जोखिम रसुवामा बाढी प्रभावितको उद्धार र राहत तीव्र, १२ जनाको उद्धार भोटेकोशी बाढीः क्षति न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ समकक्षी सुरक्षा निकायसँग सशस्त्र प्रहरीको संवाद रसुवा बाढीमा मालवाहक सवारीसाधनसहित व्यवसायी र मजदुर सम्पर्कविहीन, उच्च सतर्कता अपनाउन ट्रक महासंघको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

‘एसिया र विश्व : समान चुनौती, साझा दायित्व’ नारामा चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरममा नेपालका तर्फबाट आज सम्बोधन गर्दै उहाँले आर्थिक कूटनीतिका विविध प्राथमिकताबारे नेपालको धारणा राख्नुभएको हो ।

सो सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभयो, “भूराजनीतिक द्वन्द्व, विश्व राजनीतिमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर सहकार्यलगायतले गर्दा नेपालको बहुपक्षीय एवं आर्थिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सोचेअनुसार अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।”

सल्लाहकार डा सापकोटाले अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई समयसापेक्ष सम्बोधन र नेपालको समग्र आर्थिक विकास एवं समृद्धि हासिल गर्न राखिएका लक्ष्यमा सघाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

“विश्वले अहिले सामना गरिरहेको आर्थिक सङ्कट, ऊर्जा एवं खाद्य सङ्कट, जलवायु परिवर्तनको प्रभावजस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बोआओ फोरमजस्ता मञ्चहरू केन्द्रित हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला विश्वयापी सङ्कटका कारण नेपालजस्ता दक्षिण गोलाद्र्धका विकासोन्मुख मुलुकहरू अझ बढी मारमा परेका छन् ।” रासस