१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगलाई निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न देउवाको माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले तोकेको निर्वाचन नजिकिँदा पनि आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेकोमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार कांग्रेस रुपन्देहीले भैरहवामा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले निर्वाचनको मिति नजिकिँदा पनि आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक नगर्नु शंकास्पद विषय भएको बताएका हुन् । 

देउवाले भने, 'ओलीले संसद विघटन गरेको छ। संसद विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। तर निर्वाचन आयोगले अझै किन कार्यतालिका ल्याउँदैन ?'

आयोगले जेठको अन्त्यसम्म चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यता रहेकाले चाँडो कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने देउवाले बताए। 'जेठको अन्त्यसम्म चुनाव गर्नैपर्छ। तर निर्वाचन आयोग चुनाव गराउँछु भनेर बोलेकै छैन। बदमासी गर्न सक्छ आयोगले,' उनको प्रश्न थियो, 'किन बोल्दैन निर्वाचन आयोग ? म यहीबाट भन्न चाहन्छु। ओलीले वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु गराउँछु भनेको छ। निर्वाचन आयोगले किन बोल्दैन। शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ।'

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भए पनि आजको विरोध सभामा देउवाले यस विषयमा अदालतको विचाराधीन मुद्दा भएकाले बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । 'अदालतको विचाराधीन मुद्दामा यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन नि। अदालतको निर्णय हुन दिउँ।' देउवाले अदालतले न्याय नदिए त्यो भन्दा ठूलो अदालत जनता भएको बताए।




भर्खरै