सर्वोच्च अदालतका पूर्व चार प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा परेपछि त्यसको जवाफ लिएर चारै जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश सोमबार सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । अदालतको मानहानिको विषयलाई लिएर यसरी चार पूर्व प्रन्याहरु सर्वोच्च पुगेको नेपालको इतिहासमै सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । न्याय निरुपणका कार्यमा जिन्दगी बिताएका पूर्व प्रन्याहरु यसरी सर्वोच्च अदालतमा अभियुक्तका रुपमा जाँदा स्वभावत नयाँ, नौलो अनुभूति हुने नै भयो । यसै सन्दर्भमा न्यूजपोलार डटकमका प्रधान सम्पादक शुसील अर्यालले चारै जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीलाई एकै किसिमका चार–चार प्रश्न गर्नु भएको थियो । सुनौं उहाँहरुका जवाफः
प्रश्न १ः सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने कारण के थियो ?
कल्याण श्रेष्ठः हामीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको भन्ने सार्वजनिक भयो, र त्यसको सूचना पनि हामीले पायौं । अदालती प्रक्रियालाई किन सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरु आफैं अदालतमा उपस्थित भयौं, म्याद माग्यौं, म्याद बुझ्यौं, र हाम्रो जवाफ पनि त्यहाँ सामेल गरेर फर्केर आयौं ।
मीनबहादुर रायमाझीः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्ने हाम्रो कुनै मनशाय नै छैन, त्यो सोच्न सकिने विषय पनि होइन, त्यस्तो सोचाई हामीसँग छँदा पनि छैन ।
सुशीला कार्कीः हामीले संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भनेका हौं । हाम्रो सोचाई के थियो भने मुलुक विकासतिर गएन, मुलुक जहिले पनि ओरालो लाग्यो, र आइन्दादेखि यस्तोचाहिँ संविधानको उल्लंघन हुने काम नहोस् भन्न चाहेका थियौं । यति त भन्न पाइन्छ, सबै भनिरहेका पनि छन् ।
अनुपराज शर्माः धेरैपछि म अदालतको आदेशमा अदालतमा उपस्थित भएको हुँ । सामान्य मान्छेका रुपमा अदालतमा गएको भए अर्कै अनुभूति हुँदो हो ।
प्रश्न २ः जवाफको सारंश के छ ?
कल्याण श्रेष्ठः हामीले लामै जवाफ फर्काएका छौं । कुरा के हो भने हामी कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । कानुनको पालना गर्ने हिसाबले हामी गयौं, र अवहेलनाजन्य कुरा संविधान पढ्ने हो, पढेको कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा परेकोसम्म कुरालाई हामीले नोटिसमा लिएका छैनौं । त्यस्तो कुरा भएकाले यो धेरै प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन । संविधान पढ्न हामी कोही पनि नडराउँ, संविधान पढ्नै हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
सुशीला कार्कीः हामीले जवाफ दिँदा हामीले कुनै उल्लंघन गरेका छैनौं, अवहेलना गरेका छैनौं । एउटा, दुईवटा दृष्टान्त पनि दिएका छौं, यस्ता केसहरुमा अवहेलना हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौं ।
प्रश्न ३ः विज्ञप्तिप्रति यहाँहरुको धारणा यथावत् छ ?
कल्याण श्रेष्ठः विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौं, विज्ञप्तिमा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको छ । असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत छ । विज्ञप्ति जारी गरेका छैनौं भन्ने पनि होइन, असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट हामी पछि हट्नु पर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा जनसाधारणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो, त्यो धारणाबाट हामी पन्छिनु पर्ने वा त्यसमा बदल्नु पर्ने कुनै कुरै छैन । त्यही कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौं ।
मीनबहादुर रायमाझीः त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । त्यही प्रयोग भएको छ । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हाम्रो हुँदा पनि होइन । संविधानमा यो व्यवस्था छ है भन्ने कुरासम्म हामीले गरेका हौं, त्योभन्दा बाहिर हाम्रो कुनै कुरा छैन ।
सुशीला कार्कीः विज्ञप्तिको शुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्ने हो भने अदालतको अवहेलना हुने खालका शब्दहरु कहिं केहीपनि छैन । तर किन मुद्दा हालियो, मलाई थाहा छैन । तर मुद्दा हालेपछि हामीले सम्मानपूर्वक जवाफ लिएर अदालत जानुर्पछ, त्यही भएर अदालत गएका हौं । पछि जे होला, हामी भोग्न तयार छौं ।
अनुपराज शर्माः सर्वोच्चमा हामीले दिएको जवाफमा अस्वीकृति (डिनायल) नै थियो अर्थात् हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानि हुँदैन । किनभने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण गरिएको छैन, फेरि यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन । संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशय हो । कस्ले दुरुपयोग गरेको थियो भन्दा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिले । त्यसकारण, उहाँहरुको कृयाकलापलाई पो आलोचना गरेका हौं, हामीले अदालतप्रति कुनै आक्षेप पनि लगाएका छैनौं, आलोचना पनि गरेका छैनौं । मैले व्यक्तिगत तवरमा भन्नुपर्दा, ३० वर्ष त्यही अदालतमा वकालत गरेको मान्छे हो, साढे छ वर्ष न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहें । अनि छ वर्ष मानव अधिकार आयोगमा बसें । मेरो जीवनको ४३ वर्ष कानुन र कानुनी राज, मानव अधिकारकै प्रबद्र्धनमा बितेको छ । त्यसकारण मैले अदालतको मानहानि त गर्ने सोच्दै सोच्दिनँ । मलाई लाग्दछ, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरुमा राम्रो व्याख्या विगतमा पनि गरेको थियो, अब पनि संविधान नै टेकेर गर्दछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ । अवहेलनाको अवधारणा के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरि अदालतको आदेश मानेन भने अथवा अदालतको न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा कुनै अबरोध गर्यो भने अवहेलना हुने हो । हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले परिरहेका रिटमाथि निर्णय गर्न त छेक्दै छेक्दैन नि । र यस्तो निर्णय गर्नु पनि भनेको छैन । जहाँसम्म चर्चा परिचर्चा छ, संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो, पब्लिक डकुमेन्ट हो । त्यसमा त चर्चा भइहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानि ठहर्याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक शिक्षकलाई लगाउनु पर्दछ । किनभने उल्टो ब्याख्या हुन्छ । संविधानको धारा ७० भन्दा उताका धाराको व्याख्या अन्यथा त हुनै सक्दैन । त्यसकारण हामीले अदालतको फैसला गर्ने जुन अधिकार हो त्यसलाई कुनै हिसाबले प्रभावित गरेका छैनौं । मेरो अडान त्यही हो । राजनीतिक वक्तव्यबाजीमा कतिपय कुरा हुन्छन्, र त्यसलाई मानहानिका रुपमा लिनु जरुरी छैन । अहिलेको हामीमाथिको मानहानिको मुद्दा सुनियोजित छ । वक्तव्य आउनुअघि पनि मैले यस्तै अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ, तर मानहानिको कुरै छैन । न्यायाधीशले कसले के भने भनेर न्यायनिरुपण गर्ने होइन, त्यस्ता मतभन्दा निस्पृय रहेर फैसला गर्नुपर्छ, संविधान, ऐन कानुन हेरेर न्याय दिन्छ । मलाई पक्का विश्वास छ, संविधानमै टेकेर यो फैसला आउँछ ।
प्रश्न ४ः चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च पुग्दा कुनै विशेष अनुभूति भयो ?
कल्याण श्रेष्ठः खासै नौलो अनुभूति भएन । तर हामी मुद्दा कहिल्यै नखेपेका मान्छे हौं, अहिलेसम्म हामीले मानिसलाई न्यायिक परीक्षणमा राखेर हेर्ने गरेका थियौं, न्यायकर्ताको रुपमा हेर्यौं होला । आज हामी आफैं याचिका लिएर, न्यायको याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो, तर यो आम नेपाली नागरिकले पाएसरहको अधिकार र दायित्व हो । हामीमाथि पनि कसैले शिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको हामी सम्मान गर्छौं, बाँकी कुरा त अदालतले निर्णय गर्ने नै छ ।
मीनबहादुर रायमाझीः (हास्दै) लामो समयसम्म हामीले सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका थियौं । हाम्रो त्यही ठाउँमा जन्म भएको हो, कर्मक्षेत्र त्यही अदालत हो । जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? तारिख कहिल्यै नलिएको मान्छे हो, अहिले सर्वोच्च आउँदा अलिकति दुःख त लागेकै छ । यो स्वाभाविक, सामान्य प्रक्रियागत कार्य पनि हो, अदालतले पनि त्यही गर्नैपथ्र्यो ।
सुशीला कार्कीः म अवकाशपछि पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत आइपुगेकी हुँ । खासै नौलो अनुभव भएन । हामी अवकाश भएको अनुभव छँदैछ, अनौठो केही लागेन । म आफैं ३०–३१ वर्षसम्म वकील पनि भएर काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ । त्यसबीचमा १,२ पारिवारिक मुद्दा परे । सर्वोच्चमा परेको यो मुद्दाप्रति कुनै गुनासो छैन, जीवनमा यस्ता घटना भइरहन्छन् ।
अनुपराज शर्माः अवकाशपछि पहिलो पटक सर्वोच्च आइपुगेको हो । कोही चिनेका, कोही नचिनेका थिए । काम सहज रुपमा भयो । हामीले जति सहजताका साथ आज अदालतभित्र पहुँच पायौं, त्यतिकै पहुँच सबैलाई प्राप्त भएको हो भने अदालतको कामकारबाहीमा राम्रै प्रगति भएको मान्नु पर्छ ।
