काठमाडौँ । नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेजको फैसला गरेको हो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अड्काएर अध्यादेश जारी गरेको थियो।

सो अध्यादेशमा विसं २०७२ असोज ३ गतेभन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएका थियो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन सो अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७८ जेठ ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जेठ ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा केही माग सम्बोधन भएको भन्दै जसपा सरकामा सामेल भएको थियो । ठाकुर हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा हुनुहुन्छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।