१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुनेकुरा उल्लेख गरेपनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो अनुरुप प्राथमिकतामा नपारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले भुमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, थारु, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगार नपाएर । खाडी मुलुकमा उनीहरु रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, नेपालका हरेक मान्छेहरुलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको प्राथमिकिकरण भएन । हाम्रो समस्या त त्यो हो नि । ४० लाख दलितहरुमा ४० प्रतिशत दलितहरु भुमिहिन छन् । ती ४० प्रतिशत दलितहरुलाई यो सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ ? कहिले भूमि उपलब्ध गराउँछ ? त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन ? त्यो कुरा प्राथमिकतामा परोस् । म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने महिला, दलित, थारु, मधेसीहरु र पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा एउटा अलग्गै च्याप्टरमा समावेश गरियोस् । उनीहरुको समस्याको अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

आगामी बजेटले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।