२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
बूढानीलकण्ठबाट चेक अनादर मुद्दामा फरार दोषी पक्राउ नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले भैरहवामा ४१ लाखभन्दा बढी मूल्यका भन्सार छलेका सामान बरामद, प्रहरीद्वारा गोदाममा छापा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सभापति लामिछाने सक्रिय, विपक्षी नेतासँग छलफल अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले ‘टोलटोलमा फिल्म महोत्सव’ गर्दै काठमाडौँ महानगर रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थगित ३५ करोड लगानीमा नेपालमै ‘स्किन केयर’ सामग्री उत्पादन उद्योग विगतका सरकारको कमजोरी देखाएर वर्तमान त्रुटिको बचाउ गर्न मिल्दैन : एमाले सांसद कँडेल अझै सुरु भएन प्रतिनिधिसभा बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुनेकुरा उल्लेख गरेपनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो अनुरुप प्राथमिकतामा नपारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले भुमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, थारु, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगार नपाएर । खाडी मुलुकमा उनीहरु रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, नेपालका हरेक मान्छेहरुलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको प्राथमिकिकरण भएन । हाम्रो समस्या त त्यो हो नि । ४० लाख दलितहरुमा ४० प्रतिशत दलितहरु भुमिहिन छन् । ती ४० प्रतिशत दलितहरुलाई यो सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ ? कहिले भूमि उपलब्ध गराउँछ ? त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन ? त्यो कुरा प्राथमिकतामा परोस् । म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने महिला, दलित, थारु, मधेसीहरु र पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा एउटा अलग्गै च्याप्टरमा समावेश गरियोस् । उनीहरुको समस्याको अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

आगामी बजेटले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।