१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसदको पुनः प्रवेश पार्टी टुक्र्याउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा छैन: प्रधानमन्त्री सिक्लेसः प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने थलो नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो तोकिएको दिनभित्रै त्रिवि मैदानमा फ्लडलाइट सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छः प्रधानमन्त्री प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी, चार करोडभन्दा बढी क्षतिको अनुमान ‘यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ’ असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिऔँः सभामुख सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छः प्रधानमन्त्री सत्तामा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा र्को कुरा गर्ने परिपाटी अन्त्य गरौँः कृष्णप्रसाद सिटौला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’



अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजलाससामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । बुधबार खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइएका हुन् । 

उनले दिएको सुझावमा राणाले सोधे, '२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?'

खरेलले जवाफ दिए, 'धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको आधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।'

संसदीय नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता मानिने भन्दै उनले भने, 'यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन । सर्वोच्च संविधान हो ।'