३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
गुलशनको विश्व कीर्तिमान, क्रिस गेल र शाहिद अफ्रिदीलाई पछि पारे संसद् भवन अगाडि संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने ७ जना पक्राउ राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन: उपमहासचिव ज्ञवाली खोला किनारामा २० मिटर मापदण्डको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन रास्वपा बलियो, स्वच्छ र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा छ: उपसभापति वाग्ले वीरेन्द्रभक्तले पार गरे मध्यपुरथिमि–पशुपतिसम्मको यात्रा संविधानमा रहेको त्रुटीलाई संशोधनमार्फत सच्याउन सकिन्छ: मुख्यमन्त्री सिंह बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरिनु हुन्न: गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अल हरमिनका परफ्युम नेपालमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र दुई राजदुत उपर सार्वजनिक उजुरी आह्वान
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’



अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजलाससामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । बुधबार खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइएका हुन् । 

उनले दिएको सुझावमा राणाले सोधे, '२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?'

खरेलले जवाफ दिए, 'धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको आधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।'

संसदीय नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता मानिने भन्दै उनले भने, 'यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन । सर्वोच्च संविधान हो ।'