१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सरोकारवालाको जोड अनावश्यक रकम माग गरे तत्काल जानकारी गराउन मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह सुर्खेतमा सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेकाे आरोपमा तीन जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘२०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो ?’



अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजलाससामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । बुधबार खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइएका हुन् । 

उनले दिएको सुझावमा राणाले सोधे, '२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?'

खरेलले जवाफ दिए, 'धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको आधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।'

संसदीय नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता मानिने भन्दै उनले भने, 'यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन । सर्वोच्च संविधान हो ।'




भर्खरै