१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनका बारे संवैधानिक इजलास सामु एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार रहेको बताएका छन् । बुधवारको बहसमा बोल्दै मैनालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।  

'नेकपा अहिलेसम्म एउटै पार्टी रहेको मान्नुपर्छ,' उनले भने, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ ।'

मैनालीले बहुमत नगुमाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने तर्क गरिपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो प्यारामिटर संविधान, कानून र नैतिकतामा कहाँ हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।