• ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भिरमा मह काढेको छायाङ्कन गर्न नेशनल जियोग्राफी टोली म्याग्दीमा ★   सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयलाई आवागमनमा सहज ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रधानमन्त्री दाहालको भेट, के भयो कुरा ? ★   बेइजिङमा बुद्धजयन्ती मनाइयो ★   शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित संयन्त्रको बैठक बस्दै ★   कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई दोस्रो पटक म्याद थप्न अदालत लगिँदै ★   संकटमा सञ्जुः हैदरावादविरुद्ध राजस्थानको टोली समस्यामा पर्न सक्ने ★   प्रतिपक्षीको अवरोधकैबीच प्रतिनिधि सभाबाट आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी ★   आईपीएल आजः फाइनल पुग्न राजस्थान र हैदरावादबीच भिडन्त ★   गणतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई छुट हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ: मन्त्री शर्मा

सरकार पक्षकै सांसदले भने: सरकारले पश्चिम भूकम्प प्रभावितको पुन: निर्माणमा चासो दिएन



file

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले पश्चिम भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवासमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै समयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले सरकारले बेलैमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भूगर्भको अध्ययन गरी पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा परेको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका, पानीको मुल सुकेको, विद्यालयहरु क्षतविक्षत भएको, विद्युत लाइन जोड्न अझै नसकिएको र सञ्चारको समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणको काममा अझै ढिलो गर्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा जुन प्रकारको समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। विद्यालयहरु क्षतविक्षत छन् । पानीको मुल सुकेको छ । विद्युत लाइन जोड्न सकिएको छैन । सञ्चारको समस्या त्यस्तै छ । त्यसको पुन:निर्माण हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भए भने जनताले धेरै नै दु:ख पाउनेछन् । केही अभावहरु छन् । माथिबाट रकम जाने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमीमा कमजोरी गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले संघबाट गएको रकम विनियोजनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पहलकदमी कमजोर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।