५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’ प्रथम कावासोती गोल्डकप आजदेखि सुरु हुँदै सुनौलो परिवार नेपाल र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडबीच सहकार्य कण्ठरोग निवारणमा सफलता : गलगाँडको समस्या शून्य दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार पक्षकै सांसदले भने: सरकारले पश्चिम भूकम्प प्रभावितको पुन: निर्माणमा चासो दिएन



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले पश्चिम भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी आवासमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै समयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले सरकारले बेलैमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भूगर्भको अध्ययन गरी पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा परेको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका, पानीको मुल सुकेको, विद्यालयहरु क्षतविक्षत भएको, विद्युत लाइन जोड्न अझै नसकिएको र सञ्चारको समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणको काममा अझै ढिलो गर्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा जुन प्रकारको समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। विद्यालयहरु क्षतविक्षत छन् । पानीको मुल सुकेको छ । विद्युत लाइन जोड्न सकिएको छैन । सञ्चारको समस्या त्यस्तै छ । त्यसको पुन:निर्माण हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भए भने जनताले धेरै नै दु:ख पाउनेछन् । केही अभावहरु छन् । माथिबाट रकम जाने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमीमा कमजोरी गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले संघबाट गएको रकम विनियोजनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पहलकदमी कमजोर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरुमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।