काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलामैत्री कानूनी व्यवस्थाबाट महिलाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार आए तापनि महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित बढ्दो बलात्कारका घटनाका विषयमा सरोकारवाला निकाय पदाधिकारी तथा विशेषज्ञबीचको छलफलमा उहाँले पछिल्लो पटक महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने गरेका अपराधमाथि भइरहेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ताको कानूनी व्यवस्था र उपचारात्मक पक्षबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधको नियन्त्रणका लागि महिला र बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  राष्ट्रपति भण्डारीले महिला र बालबालिकामा हुने अपराधको वास्तविक समस्याको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले बालबालिकामाथि भइरहेका बलात्कार र अन्य घटनाको न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम र चेतनामूलक कार्यक्रमद्वारा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपराध प्रकृतिका सम्बन्धमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, आमाबीच छलफल गरेर निस्कने निष्कर्षलाई ग्रहण गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो । 

उहाँले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा राज्यको एजेण्डा नै बन्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले १८ महिने शिशुमाथि हुने बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई नयाँ कदम चालेर कारवाही गर्ने कि भन्नेमा छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “अठार महिने शिशुमाथि हुने बलात्कार अति नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो प्रकृतिको घटनामा यकीन तथ्यसहित प्रमाण प्राप्त हुन्छ भने नयाँ ‘स्टेप’ लिने कि नलिनेमा छलफल गर्नुपर्दछ । समाजको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर के गर्न राम्रो हुन्छ त्यही गर्नुपर्दछ ।”

उहाँले मुलुकमा शिक्षित समाज भए पनि शिशुु र बालबालिकाका समस्याको बयान गरेर साध्य नै नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पहिले बालबालिकामाथि आएका समस्या समाधान गर्न कानून बनेर समाधान भए पनि अहिले फेरि पनि समस्या आएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । 

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका योग्य हुन्छन् भनेर १६ वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने उमेर कानूनमा राखे पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । “सोह्र वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने कानूनमा तोकिएका यी उमेरको तालमेल मिलेन भन्ने मेरो मनमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी उमेरबारे सोच्नुपर्दछ कि भन्ने मलाई लागेको छ । हाम्रो समाजअनुसार नागरिकता, मतदान र विवाह गर्ने उमेर कति राख्दा व्यावहारिक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्दछ ।”

विद्यालय तहको शिक्षालाई बलियो बनाउनसके बलात्कारका घटनामा कम गर्न सकिने उहाँको धारणा रहेको थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालबालिकाको विवाह गर्ने उमेर घटाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका नेताले महिला हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्ने भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । 

उहाँले महिला हिंसा र बलात्कार गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गरेकाले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा सबैको सहभागितामा बलात्कार र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्पा भुसालले महिलाविरुद्ध बनेका विभेदकारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड जस्तै कठोर सजाय दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कानूनविद् डा विपिन अधिकारीले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा राज्यले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले समाजको पनि भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले राष्ट्रपतिले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार र समाजका अन्य सरोकार पक्षसँग निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आउनुभएको र आजको छलफल पनि त्यसैकै निरन्तरता रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले केही महिनाअघि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वयंसेवी संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दललगायत सङ्घसंस्थासँग जनचेतना फैलाउन युवा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको बताउनुभयो । प्रेस सल्लाहकार ढकालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारमार्फत छलफलबाट प्राप्त भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्दै आउनुभएको छ । रासस