• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★    गरिमा शर्मा र विमल अधिकारी रिटिङ रिटिङ मा ★   ‘ॐ’ ब्रह्माण्डीय आवाज ★   गृहले दियो अध्यागमन विभागलाई अधिकार, गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने ★   नेपालमा पिस कोर रेस्पोन्स स्वयंसेवकको पहिलो समूहद्वारा शपथ ग्रहण ★   कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेडकार्पेटमा काठमाडौँका मेयर बालेन ★   अब संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छः अध्यक्ष ओली ★   जब शुभमन गिलले अभिषेक शर्माको आमाको पाउ छोए ★   बैंगलोर र चेन्नईको खेलमा वर्षा भएपनि आधा घण्टामा मैदान सुकाइने ★   मधेस प्रदेशका चार जिल्लाको सीमानाका तीन दिन बन्द रहने ★   गृहमन्त्री संलग्न सहकारीहरुको नाम तोकेर छानविन समिति बनाऔँ: सांसद पाण्डे

भारतमा चुनावअघि कर विभागद्वारा विपक्षी दलको रकम रोक्का



नयाँदिल्ली । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा केही हप्ताअघि नै कर विभागले आफ्नो बैङ्क खाता रोक्का गरेको शुक्रबार जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता अजय माकनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो दलको खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

माकनका अनुसार भारतको आयकर विभागले आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि आयकर दाखिला गरेको अनुसन्धानको क्रममा दुई अर्ब १० करोड भारु (दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबर) को भुक्तानी माग गरेको थियो ।

पार्टीले त्यस्तो जरिवाना रकम तिर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै चुनावअघि नै पार्टीलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय चुनावको घोषणा हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको खाता रोक्का गरिएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ कि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र जीवित छ ?”

आलोचक र अधिकारवादी समूहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्षित गर्न कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रभुत्व जमाएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

उहाँको दुई वर्षको जेल सजायले उहाँलाई उच्च अदालतले फैसला निलम्बन नगरेसम्म केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो । निलम्बनले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो । यद्यपि, अदालतको विपक्षी नेताको पक्षमा देखिएको फैसलापछि उक्त आरोप स्वत: निस्प्रभावी भएको थियो ।