• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार? ★   सिंहदरबारमा प्रचण्ड, ओली र रवि छलफलमा ★   विपक्षी दलहरुको बैठकमा बोलाइएपछि माधव नेपाल संकटमा ! ★   कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक, माधव नेपाललाई पनि निम्तो ★   सभामुख संसदीय मर्यादामा नबसेको कांग्रेसको ठहर ★   मिथिलामा धुमधामका साथ जानकी नवमी मनाइँदै ★   १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ :… ★   आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह ★   प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिने ★   प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ?

भारतमा चुनावअघि कर विभागद्वारा विपक्षी दलको रकम रोक्का



नयाँदिल्ली । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा केही हप्ताअघि नै कर विभागले आफ्नो बैङ्क खाता रोक्का गरेको शुक्रबार जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता अजय माकनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो दलको खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

माकनका अनुसार भारतको आयकर विभागले आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि आयकर दाखिला गरेको अनुसन्धानको क्रममा दुई अर्ब १० करोड भारु (दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबर) को भुक्तानी माग गरेको थियो ।

पार्टीले त्यस्तो जरिवाना रकम तिर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै चुनावअघि नै पार्टीलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय चुनावको घोषणा हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको खाता रोक्का गरिएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ कि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र जीवित छ ?”

आलोचक र अधिकारवादी समूहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्षित गर्न कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रभुत्व जमाएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

उहाँको दुई वर्षको जेल सजायले उहाँलाई उच्च अदालतले फैसला निलम्बन नगरेसम्म केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो । निलम्बनले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो । यद्यपि, अदालतको विपक्षी नेताको पक्षमा देखिएको फैसलापछि उक्त आरोप स्वत: निस्प्रभावी भएको थियो ।