१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि बिहीबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । विहीबार बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गर्दै विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधनप्रति टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने, नबस्ने अन्योल भने कायमै छ ।

विहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि रोष्टममा उत्रिएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नका लागि समय दिए पनि कांग्रेसले विरोध जारी रहेपछि लामिछानेले बोल्न पाएनन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर त्यो मागलाई सत्ता साझेदार दलहरुले मानेका छैनन् ।