२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
औषधि आपूर्तिमा अनियमितता गरेको आरोपमा आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा ध्रुवे हात्ती नियन्त्रणका लागि चौबीसै घण्टा अनुगमन, मृतक परिवारलाई राहत छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म बसपार्कको जग्गा दाबी गर्न मिल्दैनः पोखरा महानगरपालिका प्रदेश खेलकुद बोर्डद्वारा एक सय खेलाडी सम्मानित कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटी र ‘डिजिटल’ कारोबार अनिवार्य सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने अफगानिस्तानमा पहिलो द्रुत डीएनए फोरेन्सिक प्रणाली सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि बिहीबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । विहीबार बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गर्दै विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधनप्रति टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने, नबस्ने अन्योल भने कायमै छ ।

विहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि रोष्टममा उत्रिएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नका लागि समय दिए पनि कांग्रेसले विरोध जारी रहेपछि लामिछानेले बोल्न पाएनन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर त्यो मागलाई सत्ता साझेदार दलहरुले मानेका छैनन् ।