काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते अर्थात् सेप्टेम्बर २२ मा महासभामा सहभागी हुन काठमाडौंमा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै हालै नेपालमा भएको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारको विनाश र जनजीविकामा परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय विपद् मात्र नभई विकासकै संकट बनेको बताउनु भएको थियो ।

उहाँले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको बताउनु भएको थियो । जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई ‘Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities’ को सिद्धान्तअनुसार साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिनुभएको थियो ।

ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकट समाधानमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले Loss and Damage Fund लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो

नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो ।

उहाँले जलवायुजन्य विपद्लाई तदर्थ प्रतिक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नगरी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको निरन्तर विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा गरिब मुलुकको आवाज सुनिने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल हुने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए। उनले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वानसमेत गर्नुभएको थियो ।

सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको महासभाको यस वर्षको मूल विषय ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ रहेको छ।

गुटेरेससँग भेट

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायुका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रति देखाएको सद्भावका लागि गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिनुभएको थियो । उहाँले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको र हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

यसैबीच, महासभाका क्रममा आयोजना भइरहेका अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भइरहेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा सम्बोधन गर्नुका साथै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।

सरकारका अनुसार ८१औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट, हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ।