२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको निरीक्षण अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य विपन्न विद्यार्थीलाई चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा नेपालका परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छः मन्त्री नेपाल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भदौ २४ को जेन-जी आन्दोलन मारिएका प्रहरी परिबारलाई भेट्न पुगे गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक डिजिटल युगको सांस्कृतिक सेतु: त्रिविबाट सुरु भएको हिमालयन रिम चलचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समशेर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वराह पोखरी नामलाईसंशोधनको बाराहापोखरी गाउँपालिका राख्न लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रश्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वटा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ स्थित भौंसाबारीमा सार्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बाराहापोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हाल भइरहेको वडा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ मा सार्ने गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले अदालतबाट समेत फैसला भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको हुनाले उक्त प्रशासनिक भवनलाई वडा नम्बर ५ को भौंसा भन्ने ठाउँमा संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रश्तावहरु आवश्यक छलफल भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पनि केही निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।