५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समशेर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वराह पोखरी नामलाईसंशोधनको बाराहापोखरी गाउँपालिका राख्न लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रश्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वटा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ स्थित भौंसाबारीमा सार्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बाराहापोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हाल भइरहेको वडा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ मा सार्ने गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले अदालतबाट समेत फैसला भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको हुनाले उक्त प्रशासनिक भवनलाई वडा नम्बर ५ को भौंसा भन्ने ठाउँमा संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रश्तावहरु आवश्यक छलफल भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पनि केही निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।