७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा विराटनगरका दुई क्यासिनोमा प्रहरी छापा, २० जना पक्राउ जनमतका विधायक प्रत्यासी चौधरी र लोसपाका मेयर प्रत्यासी यादव समेत आजपामा प्रवेश सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा भोजपुरका नागरिक समस्यामा पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ टेवानको स्वागतसँगै गोल्डेन ट्रयाङ्गल बाइक टूर पोखरामा सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् निर्वाचन आयोगका अबका पाँच रणनीतिहरु



अ+ अ-

काठमडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।  अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ । आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा पाँच विषयलाई अघि बढाउनेगरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नेगरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिए ।

यस्ता छन् आयोगका पाँच रणनीति

– एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने

– एकताअघिका दुवै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने

– ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने

– एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने

– उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने

 राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।