७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् निर्वाचन आयोगका अबका पाँच रणनीतिहरु



अ+ अ-

काठमडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।  अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ । आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा पाँच विषयलाई अघि बढाउनेगरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नेगरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिए ।

यस्ता छन् आयोगका पाँच रणनीति

– एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने

– एकताअघिका दुवै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने

– ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने

– एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने

– उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने

 राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।