काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा सरोज कोइरालालाई थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको छ । तर कोइराला अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामै छन् ।
उनले गरेका अनियमितामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको छ । तर अख्तियारलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएपछि निजलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर अख्तियारले नै मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पनि अर्को पत्र पठाइएको छ । तर पनि उनी व्यक्तिलाई अध्यादेश ल्याएर नै सरकारले उनको कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी छँदै पुनः नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेको, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत असहमति रहेको तथा निजलाई पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदा हुँदै निजलाई हतार हतार लाई पुनः नियुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ । नियुक्तिका लागि माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत सरकारले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ ऐनको दफा संशोधन गरेको थियो ।
साविकको ऐनमा एक कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रावधान छैन । तर यिनै कोइरालालाई नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने काम निकै संकास्पद रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा सो प्राधिकरणका कर्मचारीले नै विरोध गरेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ सालमा डा कोइरालालाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । कोइरालामाथि पदीय दुरुपयोग गरेको र बिदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको स्वीकृति नलिएको भन्दै अख्तियार छानबिन गरिरहेको छ ।
यसका साथै उनले एकातर्फ सरकारको स्वीकृति नलिइ विदेश भ्रमणमा गएको र अर्कातर्फ विदेशमा रहेका बेला आफू स्वदेशमै रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर भत्ता बुझेको फेहरिस्त सहित उजुरी परेपछि अख्तियारले सम्पूणर् कागजात मगाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ती कागजात पठाइदिएको छैन ।
