१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने रसुवा बाढीपीडितका लागि हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले २० लाख सहयोग ड्याम फुटेको होइन, ग्ल्यासियर फुटेर लेदोसहितको पानी ओभरफ्लो : सरकार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुई करोड सहयोग बाढीपीडित र प्रभावित क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिने भोटेकोशी बाढीपछि शव खोजी तीव्र, रसुवादेखि चितवनसम्म १२०० सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने सुनको मूल्य दुई हजार चार सयले घट्योः चाँदीको स्थिर भोटेकोशी र त्रिशूलीमा लेदोसहितको बहाव बढ्दै, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह भोटेकोशीमा बाढी बढ्दै, त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान र कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन : गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधान र कानुनको पालना गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । 

गृहमन्त्रालयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले कानुनको पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यु्नियनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि कानुन विपरीतका कार्य भइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

“सरकारको दायित्व संविधान र कानुनको पालना गर्नु हो,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “कानुन विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, मन्त्री खाणले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएका गैर न्यायिक घटनाका दोषीलाई कानुन अनुरुपको कारवाहीको माग गरेको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलगायतमाथि भएको दुव्र्यवहारको विरोध गर्दै युनियनले कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । “असहमतिका विषय भए छलफल र कानुनी रुपमा समाधान गर्न सकिनेमा कानुन नै हातमा लिएर भएका गैर न्यायिक कार्य उपर सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य  निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तिः गरोस्”, युनियनले गृहमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।