४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न-औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान र कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन : गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधान र कानुनको पालना गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । 

गृहमन्त्रालयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले कानुनको पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यु्नियनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि कानुन विपरीतका कार्य भइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

“सरकारको दायित्व संविधान र कानुनको पालना गर्नु हो,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “कानुन विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, मन्त्री खाणले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएका गैर न्यायिक घटनाका दोषीलाई कानुन अनुरुपको कारवाहीको माग गरेको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलगायतमाथि भएको दुव्र्यवहारको विरोध गर्दै युनियनले कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । “असहमतिका विषय भए छलफल र कानुनी रुपमा समाधान गर्न सकिनेमा कानुन नै हातमा लिएर भएका गैर न्यायिक कार्य उपर सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य  निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तिः गरोस्”, युनियनले गृहमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।