काठमाडौँ । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतका सांसदहरुले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । एमालेका सचेतक बर्तौंलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले निर्देश गरे बमोजिमको सम्झौताको कपीहरु हामीले पाउनु पर्दथ्यो । त्यसकारण अहिले सम्म त्यो नहुने कुरा, संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण संसदको समितिले गरेको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने यो सरकारको जे रवैया छ । त्यो खेदजनक छ । त्यसकारण गम्भिरताका साथ यदि आएको छ भने पहिला उपलब्ध गराइयोस् माननीय सभापति ज्यु । अन्यथा यो विषयमा गम्भिरताका साथ हामीले सोच्नुपर्छ । भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा, सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौं । मैले यो विषयमा गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिला अस्ती भएको निर्देशन अनुसारको सम्झौताको प्रति हामीले यो बैठकमा पाउनु पर्छ । म यो माग गर्न चाहन्छु ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धी गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताउनु भयो । संसद नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नैपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘सभापतिज्यूलाई मैले एउटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन खोजे । नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र भारतसँग भारतीय विदेशमन्त्री आउँदाखेरी जुन किसिमको सन्धि, सम्झौता भए । त्यसउपर हामीले छलफल गर्यौं । यो. हाम्रो कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । सभापतिज्युको रुलिङ अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यहाँ आउनु पनि भयो । उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नु भयो । र, हामीले भनेका थियौं–भएका सन्धि, सम्झौताहरु, त्यो संसदलाई थाहा हुनुपर्छ, संसदीय समितिलाई थाहा हुनुपर्छ । नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । संसद छैन । यसरी हामीले सरकारको, राज्यको यति ठूलो तहबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको कुरा आजसम्म नआउँदाखेरी यसले समितिको अवमूल्यन भएको छ । एकातिर हामीसँग सदन छैन । घटनाहरु दिनप्रतिदिन घट्दै छन । हामीले जनतासँग संवाद गर्न पाएका छैनौँ । र समिति, जसलाई हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौं । र, हामी समितिमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छौं । यहाँ आएर गरेको प्रतिवद्धता पनि नहुँदाखेरी हामीलाई दु:ख लाग्छ । माननीय सभापतिज्युलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । र ध्यानाकर्षण पनि गराउन पर्यो कानूनमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले गरेका सन्धि, सम्झौताहरु के के हुन्, ती नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । मुख्यकुरा यो कानून समितिको क्षेत्राधिकार पनि हो । त्यो समितिमा तत्काल उपलब्ध गराउन म माननीय सभापतिज्युलाई रुलिङ गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु ।’
प्रमुख सचेतक परियारले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपी सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
