गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य भोजराज अर्याललाई शुक्रबार बिहान ९ बजेअगावै प्रदेशसभा सचिवालय पुग्नुपर्ने थियो । आफू सभापति रहेको अर्थ तथा विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान उहाँ विरौटाबाट ट्याक्सी चढ्नुभयो ।
नदीपुरस्थित प्रदेशसभा भवन नजिक ओर्लनुभएका प्रदेशसभा सदस्य अर्याललाई ट्याक्सी चालकले रु पाँच सय भाडा मागे । ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपर्दा सधैँ रु चार सय तिरिरहनुभएका उहाँ ट्याक्सी चालकले भनेजति भाडा दिन तयार हुनुभएन ।
प्रदेशसभा सदस्य अर्यालले आफू सधँै रु चार सय तिरेर विरौटाबाट आउने गरेको बताएपछि ट्याक्सी चालक त्यति नै भाडा लिन राजी हुनुभयो र नदीपुरबाट फर्कनुभयो । यसरी प्रदेशसभा सदस्य अर्याल ट्याक्सी भाडामा ठगिनबाट जोगिनुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले पोखरामा चल्ने ट्याक्सीलाई मिटर प्रणालीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रसङ्गमा समितिका सभापति अर्यालले आफ्नै ताजा दृष्टान्त उक्त कार्यक्रममा सुनाउनुभएको हो ।
गत भदौदेखि पोखरा उपत्यकाभित्र मिटर प्रणालीमा ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गरे पनि ट्याक्सी चालकको मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्ति अझै नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“मिटर प्रणालीको कुरा गरेको भए ट्याक्सी चालकसँग वादविवाद हुनसक्थ्यो, उनले रु पाँच सय मागे पनि मैले सधँै तिर्ने गरेको रु चार सय तिरेर हिँडे”, सभापति अर्यालले भन्नुभयो, “पोखरामा ट्याक्सी भाडाको समस्या पहिलेदेखि कै हो, यो अझै समाधान हुन सकेको छैन, ट्याक्सी व्यवसायमा एकाधिकारजस्तो अवस्था छ ।”
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने यात्रुले ट्याक्सीलाई चर्को भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गरेपछि समितिले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विमानस्थलदेखि राजमार्गसम्म नि:शुल्क सटल बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले अबदेखि ट्याक्सीलगायत यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गरेका कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्ने सभापति अर्यालले बताउनुभयो । “समितिले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन्छ, अनुगमन पनि गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ट्याक्सी भाडामा देखिएको मनोमानीको अन्त्यका लागि आफूले यातायात व्यवस्था मन्त्रीसँग भेटेर पटकपटक छलफल गरेको सभापति अर्यालले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार मिटर प्रणालीमा गुड्न तयार भएका ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारसँग भएको सहमति उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् ।
विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यसअघि मिटरमा नचलेका ट्याक्सी गत भदौ १ गतेदेखि मिटरमा सञ्चालन गर्ने दुईपक्षीय निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँगको छलफलमा ट्याक्सी व्यवसायीले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा ट्याक्सी गुडाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उक्त छलफलका क्रममा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको तर सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का बुझिदिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले बजार महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिका आधारमा नयाँ भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार १५ किमिको यात्रामा चढ्नासाथ ९फ्ल्याग डाउन० रु ८० र त्यपछि प्रति दुई सय मिटरको रु १० तोकिएको छ । पन्ध्र किमिभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अनुगमनका क्रममा मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएका ट्याक्सी चालकलाई कारबाहीसमेत गरिएको बताउनुभयो । ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिरहेको गुनासो अहिले पनि आइरहेको महाशाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपिएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोशाक हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ । यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्न सकेका छैनन् । मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीको जरिवाना रकमसमेत पहिलेको तुलनामा बढाइएको यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरुमा न्यूनतम रु दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएकामा पछिल्लो समय न्यूनतम जरिवाना रु पाँच हजार पुर्याउने निर्णय गरिएको छ । मिटर प्रणालीमा चलाउने ट्याक्सी चालकलाई सवारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । रासस
