काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद,सरकार,राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संग छलफल गर्ने भएको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिशडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपासंग प्राथमिकताका साथ छलफल र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपपछि आवश्यकताको आधारमा नेकपा एमालेसंग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय बैठकले गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बैठकले संगठनात्मक कामका सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न फागुन २९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत १ गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो “नेकपा एमालेसंग पनि वार्ता हुनेछ । तर मुख्य जोड कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसंग हुनेछ । हामीले राजनीतिक पार्टीको हैसियतले दलहरुसंग वार्ता गर्ने कुरालाई खुल्ला राख्छौ । संगठनात्मक कामका सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन २९ गते काठमाण्डौमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत १ गते कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्ने पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै पार्टीसंग छलफल गरेपछि राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समिक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्नेछ । बैठकले सरकार गठन र सरकारमा रहेका सांसदहहरुको सवालमा भने ठोस निर्णय गरेको छैन । सरकारमा रहेका सांसदहरुले पहिला आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै बैठकले निर्णय गर्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “उहाँहरुले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाका बारेमा धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने अपेक्षा गरेका छौ । त्यसपछि पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसअनुसार नै गर्छ । ”
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि माओवादीलाई राजनीतिक घाटा लाग्या हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले एकीकृत पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न नसकेर क्षति पुगेको भएपनि संगठनमा त्यसले असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले नाफा र घाटाको हिसाब गरेका छैनौ । हामीले निश्चित रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दा ठूलो अपेक्षा र ठूलो उद्देश्य सहित एकता गरेका थियौ । हामीले एकता जोगाउन भरमजदुर प्रयत्न गर्यौ र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नेपालमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको सम्मृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको बाटोमा आजको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने अवसर हामीलाई प्राप्त थियो । त्यो अवसरलाई हामीले हर हालतमा पक्रक पथ्र्यो । त्यो संभावनालाई हामीले व्यवहारमा अनुवाद गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा निश्चित रुपमा समस्याहरु देखा परे । निश्चित रुपमा कमजोर पार्ने काम भएको छ । त्यसअर्थमा यो क्षति हो तर हामीले सांगठनिक रुपमा नाफा घाटालाई हिसाब गरेका छैनौ ।”
निर्वाचन आयोगले दुईवटा पार्टी फेरी मिल्न सक्ने संभावना सहितको पत्र पठाउँदै छ भन्ने छ नि ? भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो यहाँ यस्तै यस्तै छ । अदालतले तपाईहरु मिल्न चाहनुभयो भने मिल्न सक्नुहुन्छ भन्छ । हामीलाई अदालतको आदेश चाहिदैन । मिल्न सके मिल्ने मिल्न नसके नमिल्ने गर्नका लागि । त्यस्तै निर्वाचन आयोगको पनि चाहिदैन हामीलाई । हामी एकता गर्न मन लागे एकता गछौ । संभव भए गछौ संभव नभए गर्दैनौ । ”
