काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई साबिककै अवस्थामा फर्केको जानकारी गराउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आधाकारिकता विवादमा केपी शर्मा ओली–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार साबिककै नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलको रुपमा रहेको दुवै दललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको निर्वाचन अयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगमा यस अघि गोपाल किरातीको नाममा दर्ता भएको (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै दललाई नयाँ नाम सहित विवरण १५ दिनमा आयोगमा पेश गर्ने जानकारी गराएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै पुर्व एमाले र पुर्व माओवादी केन्द्र पार्टीहरु एकिकरण हुन चाहेमा नाम र के चिन्ह प्रस्ताव गरेर १५ दिन भित्र निवेदन सहित आयोगमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सबैलाई अवगत नै छ सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का सन्दर्भमा गरेको निर्णय । उक्त फैसला अनुसारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, गराउने सन्दर्भमा आज बसेको आयोगको बैठकबाट नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) एकिकरण हुनुपूर्वकै, साबिककै अवस्थामा फर्केको अथवा अलग अलग राजनीतिक दलको रुपमा रहेको भन्ने जुन अदालतको फैसलाबाट भएको छ । उक्त ब्यहोरा दुवै पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ । तत् पश्चात उक्त पार्टीहरु एकिकरण हुन चाहेमा एकिकरण गर्दाखेरी के नाम राख्ने ? र के चिन्ह राख्ने ? नाम र चिन्ह सहित प्रस्ताव गरेर १५ दिन भित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको छ भने नेकपा(नेकपा)को नामबाट यि दुई पार्टी एकिकरण भएपश्चात कानुनले निर्धारण गरेको समयअवधि समाप्त भएपछि दर्ता भएको नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) दर्ता भएको अवस्था थियो । उक्त दुवै दलहरुलाई उक्त दलहरुको नाम कायम रहन सक्ने अवस्था अहिलेको फैसलाले नदेखिएको हुँदा दुवै दललाई नयाँ नाम प्रस्तावित गर्न र नयाँ नाम सहितको विवरण आयोगमा पेश गर्न १५ दिनको समयावधि दिएर जानकारी गराउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
त्यसैगरी आयोगले दुई दल एकिकरण पछि बनेका जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा विवाद आएको अवस्थामा निर्वाचन घोषणा पछि आउने विवाद निरुपण गर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यताको सम्बन्धमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा पूर्व, निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा अगावै त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यो विषयको निर्णय दिने, निरुपण गर्ने कुरा हुन्छ । तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपश्चातको सन्दर्भमा त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले त्यो सम्बन्धी विषयको निरुपण गर्ने आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्दैन । त्यसकारणले यो सन्दर्भमा अहिले आयोगले केही निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । दलको निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अथवा दल त्याग गर्ने प्रावधानहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा, त्यस्तै गरेर संसदीय दलहरुको आफ्नो कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा आधारित हुने विषय हो । तर आयोगले ति अवधिमा निर्वाचित भइसकेका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धमा थप केही बोलिराख्नुपर्ने चाहीँ हुँदैन । त्यो अवस्था अहिले छैन ।’
आयोगको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दलहरुलाई पठाइ सकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
