२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
बर्डफ्लू सङ्क्रमण : काभ्रेमा ९० हजार पन्क्षी नष्ट प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता र व्यावसायिक दक्षतालगायत विषयमा छलफल खोलाले बगाएका चारमध्ये दुई बालिका अझै बेपत्ता लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ जापानको चिबामा कीर्तिमानी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुग्यो कङ्गोमा तीव्रगतिमा फैलिँदै इबोला, नियन्त्रण चुनौतीपूर्णः डब्लुएचओ जर्मनीमा ३२ वर्षअघि अमेरिकी पर्यटकको हत्या गरेको ८१ वर्षीय वृद्धद्वारा स्वीकारोक्ति पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा इमरान खानलाई अस्पताल लैजान आदेश केवाइसी अपडेटका लागि बैंकबाट बोलेको भन्दै स्क्यामिङ गर्ने चार जना पक्राउ आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्दै मधेस प्रदेश सरकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकास खर्च किन भएन भनेर सधैँ भनिराख्नु राम्रो भएन : अर्थमन्त्री



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवलाई बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नहुने बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको चालू आवको हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उहाँले ‘खर्च गर्नुहोस्’ भनेर सचिवलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभएको हो ।  “पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारबार यस्तो बैठक गर्नु आवश्यक होइन राम्रो कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “समस्याको सहजीकरण गर्नु ठिकै हो । तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबाबको रूपमा दबाब दिइरहनुपर्ने कुरा ठिक संस्कार होइन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।” मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुनसक्ने÷नसक्ने योजनाको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिनुभयो । जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्नुहुँदै उहाँले खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

 खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उहाँले भन्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ–आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेषगरी अग्रसरता लिएर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।