२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर भोलिसम्म स्थगित लुम्बिनी प्रहरीद्वारा रु ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन ओलीलाई चुनौती



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाउँमा फर्काइदिएपछि निकै खुसी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  

संसद्का अबका बैठकमा आएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित गराउन ओलीलाई प्रमुख चुनौती छ। संविधानविद् डा। विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित हुन सकेनन् भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा र कांग्रेस वा जसपाले सहयोग नगरेमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन नखोजेपछि अब विश्वासको मत नदिएर वा अविश्वासको प्रस्तावबाटै उनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार भएमा नैतिक रुपमा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि बेला फिर्ता लिने अवस्थामा माओवादी केन्द्र रहेकाले उसको समर्थनबिना नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायमै राख्न ओलीले विशेष तयारी गर्नुपर्नेछ।

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा मात्र सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ भने जसपाभित्र दुई धार छ। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन तर महन्थ ठाकुर समूहले भने ओलीलाई सहयोग गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ। ठाकुर समूहले संविधान संशोधन, रेसम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन भएमा समर्थन गर्ने अवस्था देखिएको हो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै