८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
काभ्रेमा १० हजार जनाद्वारा उच्च रक्तचापको औषधि सेवन चार वर्षअघि सम्झौता, अझै सुरु भएन बुढीगङ्गाको पुल निर्माण १५ किलो लागुऔषधसहित पाँच महिला पक्राउ दुखुखोला सडक पुल जोखिममा सुदूरपश्चिममा साउनमा पाँच हजार सवारी कारबाहीमा, ४३ लाख राजस्व संकलन कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना दश रुपैयाँदेखि पितृमोक्ष भवनसम्मः विपत्तिमा तीन दशकदेखिको सारथि विपद् प्रतिकार्यमा जुट्यो राप्तीसोनारी गाउँपालिका रायो र मूलाखेती प्रवर्द्धन गर्न टेम्केमैयुङद्वारा खरिद पूर्वसम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले विधेयकको प्रस्ताव पेस गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीले पठाए छोरालाई विदेश भ्रमण



अ+ अ-

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले कर्मचारीको कोटामा आफ्नो छोरा सुनिल यादवलाई विदेश भ्रमणमा पठाएका छन्।

बिहीबारबाट भारतको सहर उडिसामा सुरु भएको खानेपानी ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुनिल भारत तर्फ गएका हुन्। कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्ने छ। विदेश भ्रमण गर्ने टोलीको नेतृत्व खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गरेका हुन्। उक्त टोलीमा सहसचिव द्वय मिना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम छन्। यसैगरी खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ पनि उक्त टोलीमा छन्।

उडिसा जाने टोलीमा मन्त्रालयका उपसचिव द्वय रविन्द्र पोखरेल र रितेश झा पनि छन्। युन एन ह्याविट्यासको आयोजनामा मन्त्रालयको टोली विदेशमा भ्रमण गएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार सुरुमा मन्त्रीको छोराको नाम विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा थिएन। पछि मन्त्रीले आफै आयोजकलाई टेलिफोन गरी आग्रह गरे पछि सुनिलको नाम युएन ह्याविट्यासले राखेको स्रोतले बतायो। सुनिल खानेपानी मन्त्री यादवका स्वकीय उपसचिव पनि हुन्।

मन्त्रीले छोरालाई विदेश पठाउने निर्णय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन विपरीत पनि हो। केन्द्रले हालै मात्र सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई नराख्न परिपत्र गरेको थियो। कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकारहरू विदेश जान थाले पछि यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न केन्द्रले सबै मन्त्रालयलाई गत पुसको अन्तिम साता परिपत्र गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।