काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महशुल उठाएरै छोड्ने अडान लिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले यस्तो अडान राख्नुभएको हो । उहाँले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत उपयोग गरेको थाहा नहुने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरु विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिव ४५ वटा मुद्दा विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताउनु भयो । उहाँले अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले उद्योगीहरु विद्युत महशुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताउनु भयो । उहाँले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल विलकोे विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत महशुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताउनु भयो । उहाँले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महशुल लगाएको बताउनु भयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक महिनाको विद्युत प्रयोग भएको युनिट रकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महशुल लिइने बताउनु भयो ।
उहाँले कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिए पनि अब नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरु भुक्तानीका लागि नआएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ प्राय सबै उद्योगीहरु विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिव ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टेअर्डर अझै छ । ६ वटा उद्योगको स्टेअर्डरअनुसार लाइन काटेका छैनौं । २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको अवस्था छ । १६ दिन नै भएको छ ठूला उद्योगहरुको लाइन काटेको छ । अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर बोलेको छ ।
नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ । उद्योगीहरुले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लिएका थिएनौं । कसरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल बिल आयो । अर्को धेरै समयपछि छुट बिल आयो । त्यो छुट बिल लगाउन कसरी लगाउन पायो भनेका थिए । यो विषयमा अदालतले स्पष्ट बोलेको छ । प्राधिकरणको विधानअनुसार छुट बिल जहिले पनि जारी गर्न सकिन्छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महशुल लगाउन पाइन्छ । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको मुद्दा निकाल्नुभएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको छुट बिल मात्रै हो । त्यो बिल तिरिरहनुभएको छ । १००० युनिटको बिल ग¥यो भने सामान्य विद्युत महशुल रेट थियो । नरमल महशुल तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले छुट बिल गरेको भनेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल १३ रुपैयाँ बाँकी रकम जोडेर छुट बिल जारी गरेका हो । युनिट हामीसँग छ । हामीले युनिट जेनेरेट गर्न सक्दैनौं । प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकडेर्ट छ । हरेक महिनाको रकर्ड प्राधिकरणसँग छ । उद्योगहरुले प्रयोग गरेको युनिट कसैले घटबढ गर्न सक्दैन । युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर गरेको बिल मात्रै हो । टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुनसक्छ ।
युनिट प्राधिकरणसँग नै छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ । धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ । तर हेरक सबस्टेसनमा हुने लगसिट हुन्छ । त्यो लगसिट त्यहाँको कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने हो । विद्युतको लागि टिओडी तथ्याङक चाहिँदैन । विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ तर टीओडी मिटरको एकमात्रै उद्देश्य कुन समयमा कति विद्युत उपभोग भयो त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार बिलिङ गर्ने हो । उद्योगहरुलाई पिक समय र अफपिक समयमा फरक फरक महशुल लगाइने भएकाले कुन समयमा कति युनिट विद्युत खपत भयो, त्यो थाहा पाउन टीओडी मिटर प्राधिकरणले नै राखिदिने गरेको छ ।
अदालत, प्राधिकरणको चारवटा बोर्डले निर्णय गरेर विद्युत महशुल विल गएको हो । प्राधिकरणको निर्देशक वा शाखाबाट गएको होइन । सबै अध्ययन गरेर प्राधिकरणले छुटबिल जारी गरेको अवस्था हो । प्राधिकरणले किन ढिलो छुटबिल जारी गरेको भनेर प्रश्न समेत उठेकाले प्राधिकरण चालेको कदम त्यो प्राधिकरण जिम्मेवार भएर चालेको छ । कोभिड र अन्य समयमा सरकारले दिएको निर्देशनको कारण महशुल असुल गर्न रोकिए पनि अब रोकिँदैन । सबै तिरबाट निर्देशन आएकाले विद्युत महशुल प्राधिकरणले उठाउनुको विकल्प रहँदैन । विद्युत नियमनको निर्देशन बाहेक अन्यर्था प्राधिकरणले महशुल उठाउँछौं ।’
निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बिल काट्दा पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताउनु भयो । उहाँले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरु पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरुले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उद्योगीहरु नियम विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर मागेको प्रमाण दिन नसक्ने बताउनु भयो ।
