२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
लुम्बिनी प्रहरीद्वारा रु ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स (डीएए)का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयातमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बिहीवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो आयात अमेरिकी डलर ५० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

व्यवसायीलाई आयातमा समस्या भएको गुनासो आएपछि सीमा बढाउन माग भएकाले ५० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ लाखसम्म तोकिएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो । यसपछि आवश्यकता महसूस गरेर सीमा बढाएका हौं,’ उनले भने । आर्थिक अभियान दैनिकमा छ । 




भर्खरै