२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पेपरलेस र डिजिटल प्रविधिबाट गराउने तयारी मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि उपकरण राख्न अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

देउखुरी । उच्च अदालत तुलसीपुरले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई उद्योग सञ्चालन गर्दा हुने धुवाँ, धुलो र वातावरणीय प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नियन्त्रणका लागि उपकरणको व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पीडितको रिट निवदेनमाथि सुनुवाइ गर्दै घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिका नाममा उद्योगबाट उत्पन्न हुने धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गरेर मात्रै उद्योग चलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पीडितको तर्फबाट घोराही सिमेन्ट प्रालि र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सिमेन्ट उद्योगलाई तत्काल धुवाँ, धुलो र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उच्च अदातले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उद्योगको मनोमानी कार्य रोकिने देखिएको छ ।

अदालतले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागबाट भएको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याग फिल्टर, विइन्ट ब्रेकिङ वालजस्ता उपकरण तत्काल जडान तथा व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसका साथै सडकमा धुलो नउड्ने गरी पानीको फोहरा व्यवस्थापनसमेत तत्काल गर्नु÷गराउनु भनी घोराही सिमेन्ट प्रालिका नाममा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको  छ । उच्च अदालतको आदेशले उद्योगका कारण धुलो, धुवाँको प्रदूषणका कारणले वातावरण, स्वास्थ्य प्रजनन र खाद्य अधिकारमा असर पारेको प्रमाणित गरिदिएको निवेदकहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 




भर्खरै