३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त



अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) की अध्यक्ष गीता चौधरीले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु गर्नुभएको छ।

सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै नार्कका दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्री चौधरीले दरबन्दी ओगटेर कार्यालयमा उपस्थित नभई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही गरिएको बताउनुभयो। नार्कबाट सुरु गरिएको यो अभियान मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, केन्द्र तथा अन्य निकायमा लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका कर्मचारीसम्म विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको हो।

सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत (छैटौं) पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई रहेका छन्।

मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायमा कर्मचारीको उपस्थिती, जिम्मेवारी निर्वाह र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्ता कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पार्नुभएको छ।