काठमाडौं । लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा छुट्याइएको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमध्ये १६ दशमलव २८ प्रतिशत चालूतर्फ भएको छ भने ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट मात्रै पूँजीगततर्फ खर्च भएको छ ।
चालू आव सकिन ३ महीना मात्रै बाँकी छ । चालू संसद्को अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने हो भने ठूलो बजेट फ्रीज हुने खतरा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताएका छन् । ‘चालू वर्षको ८ महीनामा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, त्यसमध्ये चालू खर्चको अंश बढी छ,’ उनले भने ।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) स्थापना भइसकेको छ । अहिले पनि एमसीए नेपालको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारको तलबभत्ता नेपाल सरकारले नै बेहोरिरहेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्न जति ढिला भयो नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार त्यति नै थपिँदै जाने देखिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
