८ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा आज नेपालले ओमानसँग खेल्दै विश्वव्यापी विभाजन, तीन युद्ध र सम्भावित मध्यपूर्व सङ्घर्षको छायाँमा विश्व नेताहरू भेला हुँदै एसियन सिनियर करातेमा रजत पदक जितेकी एरिकाको भव्य स्वागत दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन उपयोगविहीन लेबनानको हिजबुल्लाह गढमा भएको इजरायली आक्रमणमा ४९२ को मृत्यु विर्तामोडमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु गुल्मीको निहुरो बुटवलदेखि काठमाडौँसम्म रवीन्द्रसंग प्रचण्डका मनका कुरा: राजसंस्था सोचे जस्तो खराब रहेनछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुँदा मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रका समस्या देखाएर केही स्वार्थ समूहले अवाञ्छित फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताउनुभयो । अहिलेको व्यवस्थाप्रति स्वार्थ समूहले अविश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसविरुद्ध सरकार जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गम्भीर पहल लिएको भन्दै उहाँले चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने दाबीसमेत गर्नुभयो । सरकारले चालेका कदमका कारण ब्याजदर घट्दै गएको, पुँजीबजारले गति लिएको र घरजग्गा व्यवसाय लयमा फर्किएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका समस्याको कारण अर्को निकायलाई देखाएर कसैले पनि आफू पन्छिन नहुने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने पनि गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

“बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा केही बढेको छ । अन्यथा उनीहरुको नियमन र अनुगमनमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवारीका साथ लागेको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले जसले काम नगरे पनि मौद्रिक नीतिले गर्न दिएन भनेर आरोप लगाइने गरेको छ । काम कोही पनि नगर्ने तर दोष मौद्रिक नीतिलाई दिएर मात्र उम्कने प्रवृत्ति छ ।”

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन पनि गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गर्नुभयो । बैंकले बढी ब्याज लिएको पाए राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले जनाउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाले बढी लिएको रू चार अर्ब ७६ करोड बराबर ब्याज फिर्ता गराएकोसमेत स्मरण गराउनुभयो । बजेटमा भएका कुरालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहयोग गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो । त्यस्तै, बैंकको आधारदर (बेसरेट) एकल अङ्कमा रहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले ब्याजदर अझै घट्दै जाने समेत बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार्न सके मात्र समाधानका उपाय खोज्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलोको प्रक्रियाका कारण लगानी भित्रन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै साना र मझौला उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।