१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता: डडेल्धुराको विजयी सुरुआत बागमती शारीरिक सुगठनमा श्रेष्ठ निर्विरोध ‘राज्यबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना छैन’ सोलुखुम्बुमा आगलागी र हावाहुरीकले २९ संरचनामा क्षति निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड पाँडे, शाह र बाउसेलाई ‘वानीरा पुरस्कार’ मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सुझाव सङ्कलन महाकुम्भबाट फर्किरहेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ नेपालीको मृत्यु, ४ घाइते युएई पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘संसदमा समिति प्रणाली: राष्ट्रियसभा विशेष’ नामक पुस्तक प्रकाशित (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र त्यस अन्तरगतका समितिहरुको पछिल्लो करिव चार वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै ‘संसदमा समिति प्रणाली ः राष्ट्रियसभा विशेष’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ ।  

पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी काँग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अष्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरुको अनुभव समेत समेटिएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयमा महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रियसभा र यसका समितिहरुका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले पुस्तकमा राष्ट्रियसभा र त्यसका समितिहरुमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल, समितिका सभापतिहरुको अनुभव र संसदीय समिति प्रणालीबारे विभिन्न देशका अनुभवहरुलाई समेत समेटिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रियसभा अन्तरगत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोेजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन भने संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयुक्त समितिको रुपमा रहेका छन । ती सबै समितिका सभापतिहरुको अनुभूति  पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी पुस्तकमा सांसदहरुले समितिमा काम गर्दाको समितिगत प्रणालीबारे पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नु भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको समिति प्रणालीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित यो पुस्तक राष्ट्रियसभा र त्यसका समितिहरुका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास लिइएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।