२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती सेवा विधेयकले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेकाे आराेप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेस संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञले दाबी गरेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेसँगै विवादित बनेको हो ।

राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकप्रति स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । ‘संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी विधेयक पारित गरिनु हुँदैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय विषय सच्याइनुपर्छ ।’

निजामती कर्मचारीले पनि विधेयक कर्मचारीमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् भने कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले ‘प्रतिगामी’को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले हालै संसद्मा पेस विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालको निजामती प्रशासन फेरि पछि धकेलिने दाबी गरे ।  राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै