• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्‍यो, कोही पनि जिवित नरहेको आशंका ★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा झल्कियो नेपाल ★   रणनीति बनाउँदै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ★   पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज ललितपुरका विभिन्न मन्दिरको दर्शन गर्ने ★   प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउँदै गृह सचिव ★   दमौलीको मुख्यचोकका सटरमा भीषण आगलागी, तीन घण्टापछि नियन्त्रणमा-फोटो फिचर ★   हेलिकोप्टर दुर्घटनामा बेपत्ता इरानी राष्ट्रपति अझै भेटिएनन्, रुसले पठायो उद्धार टोली ★   प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अनिश्चित ★   कोलकाता र राजस्थानबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द, राजस्थान र आरसीबी एलिमिनेटरमा भिड्ने ★   म्यान्चेस्टर सिटीलाई लगातार चौंथो पटक प्रिमियर लिगको उपाधि

पूर्वप्रधानमन्त्री/पूर्वसभामुखहरुले संसदमा बोल्ने समयबारे विचार गर्नुपर्छ: चित्रबहादुर केसी



file photo

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न दिने समयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिव २ घण्टा सम्बोधन गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्यो, त्यति समय बोल्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले ओलीले दुई घण्टा संसदमा सम्बोधन गर्दा के नै नयाँ कुरा आयो र ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले अपराधीहरुलाई पनि आममाफी दिने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई, पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति बोल्न दिन मिल्छ ? अरु सबै त्यही सुन्न मात्रै आएको हो ? दुई घण्टा बोल्दाखेरी नयाँ कुरा के नै आयो उहाँको ? त्यसकारण यसमा चाँही विचार गर्नु पर्छ । मेरो यो एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीहरुलाई जुन मिनाहा दिने काम भयो, यो अत्यन्तै गलत काम छ । यो राजनीतिक पार्टीहरुको, सत्ताधारीहरुको सिफारिसमा जे सिफारिस आउँछ, त्यो मैले मान्नु पर्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विवशता प्रकट गर्नुभएको छ ।’

‘यदि कार्यकारीले सिफारिस गरेर हरेक प्रकारका ज्यानमाराहरु, अपराधीहरुले छुट पाउने हो भने न्याय पालिका किन चाहियो र ? अव अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुस्त । १५ जना न्यायाधीश हुनका लागि जाँच दिएको रे । एक जना पास भएको । अरु फेल भएका । तीनै फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने रे । हेर्नुस्त ? यो लाजमर्नु । के भन्छ दुनियाँले ? यही हो लोकतन्त्र ? यही हो प्रजातन्त्र ? जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरुलाई न्यायालयले सर्वश्वसहित जन्मकैद गरेपछि कार्यकारीले सिफारिस गरेपछि उसले छुट पाउने । यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र ? ’

अध्यक्ष केसीले जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई पनि सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भयो ।