काठमाडौँ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अलब्राइट काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ ।
पाँच दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ केहीबेरअघि काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएको हो ।
नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच एमसीसी सम्झौतामा छ वर्ष अघि हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता भएको छ वर्षपछि गत भदौ १३ गते यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको उपलक्ष्यमा सीईओ एलिस काठमाडौँ आउन लाग्नुभएको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।
राजदूतावासले भनेको छ, “एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल–अमेरिका बीचको द्विपक्षीय साझेदारी मनाउन र एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुआतको उपलक्ष्यमा अर्को साता नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।”
भ्रमणका क्रममा एमसीसीकी सीईओ एलिसले नेपाल सरकारका वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताहरूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र कार्यान्वयनका अगाडिका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एवं कम्प्याक्टका लाभहरू नेपालीहरूसम्म पुर्याउन एमसीसी दृढ साझेदारका रूपमा रहने प्रतिबद्धतामाथि जोड दिने पनि राजदूतावासले जनाएको छ ।
यसअघि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन घोषणाका क्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस अल्फोर्ड पनि काठमाडौं आउनुभएको थियो ।
एमसीसीबाट नेपालले ५०० मिलियन डलरको सहायता प्राप्त गर्ने हो । यस सहायताबाट नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । सोही बमोजिम एमसीए–नेपालले ग्लोबल टेन्डर गरे पनि ती टेण्डरमा तोकिएको लागतभन्दा बढी भएपछि अहिले टेण्डरहरु नै “होल्ड”मा राखिएको बताइन्छ ।
अर्थात् परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम इआइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ भने अरू सर्त पूरा भइसकेका छन् । एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रू आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रू एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ रू २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रू ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
