२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पती छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली सेनाका सहायक रथी अधिकारीको म्याद थपप्रति सांसद पन्तको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको म्याथ थप गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको दोस्रो पटक म्याद थप गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

अधिकारी माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन हुनुभएको हो । उहाँले नेपाली सेनामा कुनै एक अधिकृतको दोस्रो पटक म्याद थप भएको यो पहिलो घटना भएको भन्दै यस विषयमा रक्षा मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले माओवादीबाट नेपाली सेनामा आएकाहरुलाई पक्षपात र भेदभाव गर्नु नहुने तर विशेष रुपले काखि पनि च्याप्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कुनै नजिर आजसम्म थिएन नेपाली सेनामा यसरी राजनीतिककरण गरिएको । यहाँ किन राजनीतिकरणको प्रयास भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरी उहाँ सहायक रथी हुनुहुन्थ्यो प्रक्रियाबाट केही आपत्ति थिएन । माओवादी पृष्ठभुमिबाट आएको जो समायोजन भएका छन् नेपाली सेनामा उनीहरुलाई पक्षपात गरिनु हुँदैन । तर पक्षपात, भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्नुका साथसाथै उनीहरुलाई विशेष रुपले काखि च्याप्ने काम गरेर सेनामा अरुको मनोबल घटाउने र गलत नजर स्थापित गराउने काम हुनु हुँदैन । रक्षा मन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्छ ।’

उहाँले दुई पटक म्याद थप गरेर सरकारले गलत नजिर स्थापित गराएको उहाँको भनाई छ ।




भर्खरै