काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भएपनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोईरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमै शिक्षक अब पेशाकर्मी बन्नेकुरा उल्लेख भएको बताउनु भयो । उहाँले राजनितिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनितिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताउनु भयो । कोईरालाले राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरु राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताउनु भयो । केही शिक्षकहरुले स्वत: स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताउनु भयो ।
कोइरालाले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरु आन्दोलीत हुनुको पछाडी उनीहरुले राजनितिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलीटव्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृसंगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृसंगठन चाहिएन, जो अपराध गर्यौँ गर्यौँ भन्ने किसीमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ । शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ ।
त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्यो संघीयता चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रिकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्यो नी । जस्तै: भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रिकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालले विकेन्द्रिकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संसोधन गर्नुपर्यो नि । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहदैनौं, संविधान संसोधन गर्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो नि ।’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक ढिलो आएकोमा स्वागत गर्नुभयो । उहाँले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आएपनि विधेयक आउने प्रकृया गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरुलाई विधेयकमाथी दफावार छलफल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक ढिलो गरी आएको छ । पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि आयो । आउने प्रकृया गलत भयो । सरोकारवालाहरुसंग परामर्श नगरेर आयो । यो भन्दा अगाडी वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्ने थियो । अहिले अभिभावकबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने भन्ने आयो । यो स्वागत योग्य हो । प्रकृया नपुर्याएर आयो भनेर गाली नगरौं । आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं । सरोकारवालालाई छलफल गरेर संसदीय समितीमा छलफल गरियोस् । ऐन नआएर धेरै कुराको अवरोध भइरहेको छ । शिक्षा विधेयक ढिलो ल्याएर ल्याइयो । प्रकृया गलत भयो । अपनत्व हुनलाई सबै सरोकारवालालाई समेटेर जानुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरित रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरोकारवालालाई हानी पर्नेगरी विधेयक आएको बताउनु भयो । ताम्राकारले आफूखुशी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई हानी गर्ने गरि विधेयक आयो । सरोकारवालाको हितका विषयलाई विधेयक ल्याइएन । हाम्रो आन्दोलन समग्र शिक्षालाई विकसीत गर्न ३० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थियौं । आफुखुसी विधेयक आयो । शिक्षाका सम्बद्ध सरोकारवालालाई नै नराखेर विधेयक ल्याइयो । यो राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हो । सबै जनताको निमित्त भनेर आन्दोलनको आयोजना गरिएको हो । सबै जिल्लाबाट शिक्षक साथीहरु उपस्थित हुनुभएको छ । सरकारलाई चेतावनी दिन आन्दोलन गरिएको हो । सरकारले निकास नदिदाँ सम्म आन्दोलन भइरहन्छ ।’
उहाँले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटक पटक आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै आफूखुशी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो ।
