१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीको विरोध २५ वर्षदेखि थन्किएका वैदेशिक रोजगार ठगीका हजारौँ फायल डिजिटलाइज गर्दै विभाग सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै बागलुङ विश्वकपको अन्तिम ३२ टोलीको टुंगो, नकआउट चरणका सबै प्रतिस्पर्धा तय उपचारका लागि अस्पतालमा ‘ट्र्याज प्रणाली’ लागू विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका २६ हजार बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन बाँकी



फाईल फोटो
अ+ अ-

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णालीमा अहिले पनि करिब २६ हजार बालबालिकाले जन्म दर्ता नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा जम्मा दुई लाख चार हजार छ सय ३८ जना बालबालिका पाँच वर्षमुनिका छन् । जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार २५ हजार नौ सय ९० जना बालबालिकाको जन्म दर्ता नभएको हो ।

जन्म दर्ता गराएका ८७ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकामध्ये बालकभन्दा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत बालिका धेरै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीमा सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता नहुनुको कारण सचेतनाको अभाव भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बाल अधिकारकर्मी नवराज विसीले आफ्ना छोराछोरीको समयमै जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको बताउनुभयो । उहाँले बुबा पत्ता नलागेका बालबालिको पनि जन्म दर्ता गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ता नगर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारी तवरबाट कोही पनि बालबालिका जन्म दर्ता गर्नबाट वञ्चित नहुन् भनेर नीति नियम आएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले यो कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुने बताउनुभयो ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले जन्म दर्ता गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएको भन्दै अहिले पनि जन्म दर्ताको बारेमा सबै नागरिक जानकार हुन नसकेको बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जन्म दर्ताबाट छुटेका बालबालिकाको कारण पत्ता लगाई त्यहीअनुसारको सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जन्म दर्तासम्बन्धी कानुनी जानकारी पनि दिने गरिएको बताउनुभयो । रासस