काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले निजामती सेवामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ ।
निजामती सेवा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई थप उत्प्रेरित गरिने बताउनु भयो ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ-
“व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने मूलनारासहित भव्यरूपमा मनाउन लागिएको बीसौं निजामती सेवा दिवसको यस महत्वपूर्ण अवसरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
मुलुकका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा तपाई निजामती कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका रहिआएको छ । मुलुकको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ । यसका निम्ति तपाईहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विकास, समृद्धि र सुशासनका एजेण्डामा लैजाने हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुबै हामीसामु छ । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्दछ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नुपर्दछ । तसर्थ, गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु यतिबेलाको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।
संविधानको मूल मर्म, भावनालाई आत्मसाथ गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा हामीलाई अवगत नै छ । निरासालाई चिर्दै जनतामा आशाको रक्तसञ्चारहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारी साथीहरू मन, वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न २०१३ भाद्र २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसाथ गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्दछ ।
उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने नै छ ।
मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई थप उत्प्रेरित गरिने विश्वाससमेत दिलाउँछु ।
अन्तमा, निजामती सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई आज पुरस्कृत हुनुहुने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बधाइ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य।रत कर्मचारी साथीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक २० औं निजामती सेवा दिवसको शुभकामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
