काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको दाबी गर्नुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रियतामाथिको खतरा विभिन्न खालका सन्धी, सम्झौताका कारण आएको बताउनु भयो ।
उहाँले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) कारण पनि देशको राष्ट्रियता खतरामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले एमसीसी अमेरिकाले खडा गरेको इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी भएको बताउनु भयो । उहाँले अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेपनि त्यसलाई अमेरिकाले नमान्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म नेपालले पठाएको भनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेकिराले लागू नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले ५ सय मिलियन डलर मात्र नभइ ५५ अर्ब दिएपनि आपत्ति नरहेको तर अमेरिकाले अघि सारेको शर्त मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता समेत रहनुभएका खनालले अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भइसकेपछि अमेरिकाले ल्याउने नागरिकहरुको केही पनि चेकजाँच गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज देशमा हेर्नुहोस्, देशको राष्ट्रियता त्यत्तिकै खतरामा बढीरहेको छ । राष्ट्रियतामाथिको खतरा । चाहे विभिन्न खालका सन्धी सम्झौताहरु हुन्, चाहे यी नयाँनयाँ जस्तो एमसीसी भन्नुस् । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको जुन इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी हो । त्यसको अभिन्न अंग हो । त्यो अभिन्न अंगको रुमपा उसले हर प्रकारले लाद्न कोशिस गर्दैछ । अब अहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जोड अमेरिकाले दिइरहेको छ । तर के कस्ता रेसिडेन्टहरु हुन्छन्, नेपालमा त्यो थाहा छैन । अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर गरियो ।’
‘त्यो व्याख्यात्मक घोषणाका कुराहरु लागू भए की भएनन् । पक्कै लागू भएको छैन । यी कुरालाई अमेरिकाले सुन्ने पनि छैन । एउटा कानले पनि सुनेको छैन । सम्झौतामार्फत नेपालले पाउने जम्मा ५ सय मिलियन डलर हो । त्यो डलर प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन चाहन्छ भने ५५ करोड किन ५५ अर्ब दिएपनि हुन्छ । तर शर्तहरु जुन ढंगले लाद्न खोजिएको छ, त्यो एउटा शर्त पनि मान्य हुँदैन । कार्यान्वयन गर्दा मान्छे लिएर आउँछन्, त्यो मान्छेलाई नेपालले कुन देशको नागरिक हो ? तपाई भनेर सोध्न पाउँदैनन् । ब्यागमा के लिएर आउँछन्, त्यो हेर्न मिल्दैन । यस्ता शर्त त्यसभित्र छन् ।’
नेता खनालले विगत केही समयदेखि नेपालको विदेश नीति पनि असन्तुलित भएको दाबी गर्नुभयो ।
