काठमाण्डौ । सरकारले ११ वर्ष अघि बनाएको बाल गृह सम्वन्धि मापदण्ड सरकारकै बाल सुधार गृहमा १० प्रतिशत पनि लागु भएको छैन । भदौ ३ गते सानोथिमिस्थित बाल सुधार गृहको घटनामा परि एकजना बालकको मृत्यु भएपछि त्यहाँ भित्रको नाजुक भौतिक अवस्थाबारे तथ्य बाहिर आएको हो ।
वालवालिकाको उचित संरक्षण र शिक्षा, दिक्षा दिन भनि खोलिएका थुप्रै बालगृहहरुलाई एकरुपता कायम गर्न सरकारले आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ बनाएको ११ वर्ष पुरा भयो ।
अन्धाधुन्द रुपमा बाल गृहहरु जताततै खोलिन थालेपछि सरकारले कडाई गर्दै सञ्चालन गरिने सबै बालगृहरुलाई एउटा मापदण्डभित्र ल्याउन सो मापदण्ड बनाइएको थियो । सरकारी मापदण्डभित्र नपरेका धेरै बालगृहहरु सरकारले बन्द गर्दै त्यतिखेर त्यहाँ आश्रीत सयौं बालबालिकालाई अन्य व्यवस्थित बाल गृहमा सारिएको थियो ।
बाल अधिकारकर्मी, बालबालिकाको लागि काम गर्दै आएका संघसंस्था जिल्ला तथा केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्य र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानपछि त्यतिखेरको महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सो मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कालगति, दुर्घटना या प्राकृति विपत्ति जस्ता विविध कारणले आफुलाई जन्म दिने बाबुआमा गुमाएका बालबालिको उचित संरक्षण, लालन पालन, रेखदेख र उचित शिक्षादिक्षा दिने उद्धेश्यले खोलिएका बाल गृहहरुमा आश्रीत त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई पारिवारिक माया दिएर हुर्काउन सरकारी मापदण्डले मार्गप्रसस्त गरेको बताइन्छ ।
तथापि बाल गृह सञ्चालन सम्वन्धि मापदण्ड बनाएको सरकारले बाल सुधार गृहको लागि भने छुट्टै मापदण्ड बनाएको छैन । जबकि सानै उमेरमा कुनै अपराधमा संलग्न भई पुर्पक्षमा रहेका र कैद ठेकिएका १७ वर्ष ३६४ दिनसम्मका बालबिझ्ँयाईकर्ता (बाल अभियुक्त र वाल अपराधी) लाई राख्न बाल सुधार केन्द्र खोलिएको छ । तर कानुन स्पष्ट नहुँदा अहिलेपनि २८ वर्षसम्म उमेरका सोही बाल सुधार गृहमा बस्न वाध्य छन् ।
सरकारको सहयोगमा न्यूनतम सुविधा वीहिन वालवालिकाको लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालले सानोथिमिमा २२ वर्षअघिदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बाल सुधार केन्द्रमा भने सरकार आफैंले बनाएको बाल गृह सम्वन्धि न्यूनतम मापदण्ड पनि लागु भएको पाइँदैन । जबकि सरकारी मापदण्ड अनुसार २० जना बालबालिकाहरु भएको बाल गृहको लागि बाल गृह भवन परिसरभित्र बगैंचा र खेलकूद मैदान सहितको खुल्ला जमिन हुनुपर्ने, कम्तिमा १२० वर्ग फिटको ५ वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हरेक बालबालिकाको लागि एक/एकवटा सुत्ने खाट, ओढ्ने ओच्छयाउने, एउटा ठुलो सफा र उज्यालो भान्छा कोठा, एउटा भोजन कोठा, ४/४ वटा सफा शौचालय र स्नान घर, एउटा मनोविमर्श कक्ष, एउटा साझा वैठक कोठा, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य कोठा, एउटा मनोरञ्जन र एउटा पुस्तकालय हुनुपर्ने भनेर तोकेको छ ।
यसैगरि २० जना बालबालिकाको लागि एकजना व्यवस्थापक र २ जना हेरचाहकर्ता/केयरटेकर, एकजना भान्छे/सहयोगी, एकजना मनोविमर्शकर्ता (पुर्णकालिन समय) हुनुपर्ने र एकजना शिक्षक, एकजना स्वास्थ्यकर्मी, एकजना खेल मनोरञ्जनकर्मी सहयोगी (आंशिक समय) हुनुपर्ने कुरा सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।
एकजना सामान्य बालबालिकालाई बाल गृहमा राख्न त्यति धेरै व्यवस्थापन गर्नु भनेर तोक्ने सरकार र सरकारी मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, केन्द्रीय बाल तथा न्याय समन्वय परिषद् तथा जिल्ला बाल कल्याण समिति गएको भदौ ३ गते एकजना बालकको मृत्यु भएको घटनापछि बाल सुधार गृहमा भने पटक्कै चासो नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सामान्य बालबालिकालाई भन्दा पुर्पक्षमा रहेका र कैद ठेकिएका बालबालिकालाई झन संवेदनशिल भएर काम गर्नुपर्नेमा सरकारी लापरवाही धेरै नै देखिएको सानोथिमि घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
सरकारकै मादण्ड अनुसार २० जना बालबालिकाको लागि एकजना मनोविर्मशकर्ता आवश्यक पर्नेमा झण्डै ३०० जना बालबिझँयाईकर्ताको लागि एकजना मात्र मनोविर्मशकर्ता रहनु र उनीहरु बस्ने, सुत्ने खेल्ने, खाने ठाउा, शौचालयको निकै नै अभाव हुनु व्यवस्थापन र सरकारको ठुलो लापरवाहि भएको अधिवक्ता डा.प्रभाकर खनाल बताउँछन् ।
‘बाल सुधार गृह सुधार गृह जस्तो नभएर भेडाबाख्रा राख्ने खोर जस्तो छ, उनले भने । त्यहाँ राखेका बालबिझँयाईकर्ता आफ्नो कैद भुक्तान गरेपछि समाजमा फर्केर असल मानिस बन्छन भन्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । सुधार गृहमा बसेर उसलाई सकारात्मक कुरा र ज्ञानगुन सिकाउने कोही छैन’— उनले भने ।
बाल गृहबारे महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र केन्द्रीय बाल तथा न्याय परिषद्ले गृह मन्त्रालयसंग समन्वय गरि देशभरी रहेका ८ वटै बाल सुधार गृहमा तत्काल अनुगमन गरि बाल गृह सञ्चालन सम्वन्धि सरकारी मापदण्ड अनुसार नै बाल सुधार गृह पनि बनाउन पहल गर्नुपर्ने बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुष्मा पोखरेल बताउँछिन् । समयमै सरकारले चासो नदिने हो भने भदौ ३ गतेको भन्दा ठुला घटना भविष्यमा फेरि घटन सक्ने उनको आशंका छ ।
