• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन चाहेन: विमला पौडेल



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. विमला राई (पौड्याल) ले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा सो प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई छानबिनको दायरा नल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा कुरुप पक्ष भएको जिकिर समेत गर्नुभयो । सांसद पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि नै सो प्रकरणमा शंका भएकाले एमालेले त्यसका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिकै माग गर्नु परेको पनि दोहोर्‍याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद कति दिनदेखि दैनिक कार्यमा जान सकिरहेका छैन । मैले अस्ती पनि भने–सिआईवीले अहिले यो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने पनि साँचो हो । र, यसलाई पर्खिंदा हुन्छ भन्ने मत पनि आइराखेको हामी सुुन्छौं । तर सिआईवी जुन मन्त्रालयको अण्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ । अनि नेपाल प्रहरी अथवा हिजो राजश्व अनुसन्धान विभाग जुन अण्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ । जब शंका त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमै पुग्छ भने सिआईबीले अथवा नेपाल प्रहरीले अथवा राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पनि शंकाको घेरामा अनुसन्धान गर्लान् त ? भन्ने प्रश्न हो ।’

‘त्यही प्रश्नको निराकरण गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो भनेदेखि जसलाई शंकाको घेरामा जनताले राखेका छन् । प्रतिपक्षले राखेको छ । त्यो शंकाको घेरामा भएको व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ । र, भरपर्दो जवाफ आउनेछ भन्ने विश्वास हो । र, त्यही विश्वासको आधारमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन त भनेर प्रश्ताव गर्नु अनौठो कुरा पनि होइन । नराम्रो कुरो पनि होइन । र, सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरी केही भुईंचालो जानेपनि मैले देख्दिन । किनभने अहिले जुन संयन्त्रहरुले छानबिन गरिरहेका छन्, त्यो संयन्त्रहरुको छानविन त रोक्ने भनिएको छैन । त्यो छानविनलाई नै सर्पोट गर्ने हो । तर, सिआईवीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्छ ? नेपाल प्रहरीले उसको सबैभन्दा ठूलो निकायमाथि अनुसन्धान गर्छ ? हामीलाई आश्वास्त पार्नुपर्‍यो ।’

‘त्यो आश्वास्त नहुन्जेलसम्म छानबिन समिति बनाऊ भन्नु अनुपयुक्तजस्तो मलाई लाग्दैन । अब यहाँ थुप्रै कुराहरु सुनिन्छ । सरकारमा पनि बहुमत छ । पार्लियामेन्टमा पनि बहुमत छ । भनेर हुन्न । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष थुप्रै छन् । तर गठबन्धनको आडमा शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्नु हुँदैन, ढाकछोप गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष कराउँदै गर्छ, हामी बहुमतमा छौं भनेर जाँदै गर्ने हो भने मैले एकदम दु:खका साथ भन्नुपर्छ–गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रका लागि घातक छ । सबैभन्दा कुरुप पक्ष बनेको छ ।’

सांसद पौडेलले एमालेले सो प्रकरणको छानबिनलाई भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउन पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।