५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै झुटो शेयर कारोबार गरेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० भन्दा बढी



फाईल फोटो
अ+ अ-

एजेन्सी । लोपोन्मुख प्रजातिका बाघको संरक्षण प्रयासको पुष्टि गर्दै शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघेको अनुमान गरिएको छ ।

कुनै बेला मध्य, पूर्वी र दक्षिणी एसियामा बाघको अत्यधिक चहलपहल हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो शताब्दीमा बाघले आफ्नो ऐतिहासिक दायराको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको छ ।

भारतमा हाल विश्वका ७५ प्रतिशत बाघ रहेका छन् र क्यामेरामा आधारित सर्वेक्षणपछि अप्रिलमा बाघको सङ्ख्या बढेर तीन हजार १६७ पुगेको भारतले घोषणा गरेको छ ।

वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको सोही सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई थप विश्लेषण गर्दा देशभर बाघको औसत सङ्ख्या तीन हजार ६८२ रहेको अनुमान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो आँकडाले वार्षिक ६।१ प्रतिशतको प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धिदर लाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

“बाघको वासस्थान र करिडोरको संरक्षणका लागि निरन्तर प्रयासहरू भारतको आगामी पुस्ताका लागि बाघ र उनीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीको भविष्य सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण छन् ।

सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतमा बाघको सङ्ख्या करिब ४० हजार रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

त्यसपछिका दशकहरूमा यो सङ्ख्या घटेर सन् २००२ मा तीन हजार ७०० मा झरेको थियो र त्यसको चार वर्षपछि यो सङ्ख्या एक हजार ४११ मा झरेको थियो ।

वन फँडानी, चोरी सिकारी र बासस्थानमाथिको मानवीय अतिक्रमणले एसियाभरि बाघको सङ्ख्यालाई तहसनहस पारेको छ ।

‘जनसहभागिता’ र देशको ‘संरक्षणको संस्कृति’ को कारण भारतले बाघको सङ्ख्या बढाउन सफल भएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अप्रिलमा बताउनुभएको थियो ।